काठमाडौँ । रास्वपाले पार्टी विधान संशोधन गरी वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई संसदीय दलको नेता चुनेर प्रधानमन्त्री नियुक्तिको बाटो खोल्ने भएको छ । पार्टीका साधारण सदस्यले संसदीय दलको नेता चयन गर्ने विधानको व्यवस्था रास्वपाले संशोधन गर्न लागेको हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विधान, २०७९ को धारा ६६ मा संसदीय दलका नेताको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरिने भएको हो । २०७९ मा पनि विधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको र आगामी दिनमा पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएपछि रास्वपा संशोधन गर्नपट्टि लागेको हो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १८२ सांसद भएको रास्वपा संसदीय दलको नेता चयन भएपछि शाहलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछन् ।
रास्वपा नेताहरूका अनुसार सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता शाह समानुपातिक सांसद चयन, विधान संशोधनलगायत विषयमा निरन्तर छलफलमा छन् । निर्वाचनपछि बिरामी भएका लामिछाने आराम गरिरहेका छन् । उनको सचिवालयका अनुसार बिहीबार पनि उनी ‘फलोअप’का लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज पुगेका थिए ।
लामिछानेले ‘क्यानुला’बाट औषधि लिइरहेका छन् । ‘चिकित्सकले बेड रेस्टमा रहने भने पनि सभापतिले सरकार गठनलगायत विषयमा वरिष्ठ नेता शाह लगायतसँग निरन्तर छलफल गरिरहनुभएको छ’ सचिवालयका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन् ।
काठमाडौं–६ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित नेता शिशिर खनालका अनुसार पार्टी शीर्ष नेतृत्वको सल्लाहमा नै सचिवालय बैठक र केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर विधान संशोधन गर्नेबारे सल्लाह भइरहेको छ । ‘विधानको व्यवस्था २०७९ मा पनि प्रयोगमा आएन । सांसदहरूले नै संसदीय दलको नेता छान्नुभएको हो । यसपटक पनि त्यो प्रयोगमा आउने सम्भावना नरहेकाले संशोधन गरेर दलको नेता चयन गर्ने तयारी छ’ उनले भने ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा संसदीय दलको नेता निर्वाचन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘सम्बन्धित दलको निर्देशनबमोजिम संघीय संसद् वा प्रदेशसभाको संसदीय दलका सदस्यले आफूमध्येबाट एकजना संसदीय दलको नेता निर्वाचित गर्नेछ’ ऐनमा लेखिएको छ । सांसदहरूले मात्रै संसदीय दलको नेता चयन गर्ने स्पष्ट पारेको ऐनले बाँकी निर्वाचन प्रक्रिया सम्बन्धित दलको विधानमा उल्लेख भएबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।
रास्वपाको विधान, २०७९ को धारा ६६ मा संघीय संसदमा निर्वाचित प्रत्येक सदस्य संसदीय दलको सदस्य रहने गरी प्रतिनिधिसभा संसदीय दल गठन गरिने उल्लेख छ । दलमा संसदीय दलको नेता १, उपनेता १, प्रमुख सचेतक १, सचेतक १ र कोषाध्यक्ष १ जना रहने भनिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा उपनेता, सचेतक वा सदस्यसचिव दलको नेताले मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
रास्वपा पार्टी विधानको धारा ६६ (८) मा पार्टीका साधारण सदस्यले संसदीय दलको नेता चयन गर्ने व्यवस्था छ । धारा ६६ को उपधारा ८ (क) मा भनिएको छ, ‘संघीय निर्वाचनअगावै पार्टीका तर्फबाट संघीय निर्वाचनका लागि समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ छनोट भएका उम्मेदवारहरू मध्ये इच्छुक उम्मेदवारहरूबीच प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको नेता छनोटका लागि निर्वाचन हुनेछ । (दल नेताको) निर्वाचनमा पार्टीका सम्पूर्ण साधारण सदस्यहरू मतदाता हुन पाउने छन् ।’
निर्वाचनमा खसेको मतको ५० प्रतिशत कटाउने उम्मेदवार संसदीय दलको नेता हुने व्यवस्था विधानमा छ । कुनै पनि उम्मेदवारले ५० प्रतिशत मत कटाउन नसके सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दुई उम्मेदवारबीच पुनः निर्वाचन हुने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ । पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिए संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था पनि विधानमा छ । निर्वाचन अगाडि संसदीय दल नेताको निर्वाचन गर्नुपर्ने विधानको व्यवस्था रास्वपाले पालना गरेको छैन ।
एकताका क्रममा लामिछाने र शाहबीच १३ पुसमा गरिएको सहमतिको बुँदा नं ४ मा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने रहने र आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेन्द्र शाह हुने ।’ शाहलाई संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भइसकेकाले रास्वपा विधान संशोधनको तयारीमा जुटेको हो ।
कहिले हुन्छ संसदीय दल नेता चयन
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचित हुने उम्मेदवारको नाम तीन दिनभित्र बुझाउन निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूलाई बिहीबार पत्र पठाएको छ । रास्वपाले समानुपातिकबाट ५७ जनाको नाम पठाउनुपर्नेछ । आयोगमा बुझाइएको बन्दसूचीबाट ती नाम छनोट गर्नुपर्नेछ । नेता शिशिर खनालका अनुसार सचिवालय बैठक बसेर समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाइनेछ ।
रास्वपा सहप्रवक्ता प्रतिभा रावलले सचिवालय बैठक र केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् । ‘वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई संसदीय दलको नेता र भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर निर्वाचनमा गइसकेकाले उहाँ नै संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ । त्यसका लागि के–के प्रक्रिया मिलाउने हो, पार्टीले मिलाउँछ’ उनले भनिन् ।
नेता खनालले पार्टीको विधान संशोधनपछि वरिष्ठ नेता शाहलाई सर्वसम्मत रूपमा संसदीय दलको नेता चयन गरिने बताए । ‘संसदीय दलको नेता को भन्नेमा विवाद छैन । प्रक्रिया मात्रै पूरा गर्ने हो । विधान संशोधन गरेर सर्वसम्मतिबाट अगाडि बढ्ने तयारी छ’ उनले भने । समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने उम्मेदवारको नाम पठाउन निर्वाचन आयोगले म्याद तोकेकाले नाम तय र विधान संशोधनको निर्णय शनिबारभित्रै गर्ने तयारी छ ।
निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता कुलबहादुर जीसीका अनुसार राजनीतिक दलबाट नाम आएपछि निर्वाचित गर्न केही समय लाग्नेछ । ‘दलहरूले केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति वा सो सरहको समितिबाट निर्णय गराएर तोकिएको क्लस्टरअनुसार नाम पेस गरेपछि आयोगले कानुनी व्यवस्था बमोजिम रुजु गर्छ’ उनले भने, ‘कानुनी व्यवस्था अनुसार संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिला, तोकिएका क्लस्टर तथा बन्दसूचीको प्राथमिकता मिलेन भने पुनः पत्राचार गरिनेछ । रुजु गर्दा ठीक छ भने अगाडि बढ्छौं ।’
जीसीका अनुसार चैत पहिलो साताभित्र समानुपातिक सांसदलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्ने तयारी छ । समानुपातिक सांसदलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरेपछि निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।
समानुपातिक सांसद चयन, विधान संशोधन लगायत विषयमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह निरन्तर छलफलमा रहेकाले समानुपातिक सांसदले प्रमाणपत्र पाइसक्दासम्म विधान संशोधन गरिसक्ने रास्वपाको योजना छ । समानुपातिक सांसदले आयोगबाट प्रमाणपत्र पाइसकेपछि शाहलाई संसदीय दलको नेता चयन गरिनेछ ।
प्रधानमन्त्री नियुक्ति कहिले
रास्वपाले संसदीय दलको नेता चयन गरेपछि जानकारीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पत्राचार गर्ने तयारी छ । त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम शाहलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछन् । संविधानको धारा ७६ (१) मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ ।’
मन्त्रिपरिषद् कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको रास्वपाका नेताहरूको भनाइ छ । वरिष्ठ नेता शाहनिकट एक नेताका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को आकार सानो बनाउनेबारे छलफल भइरहेको छ । ‘समानुपातिकबाट सांसद चयन प्रक्रिया सकिएपछि मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने योजना छ । सांसदहरूलाई नै मन्त्री बनाउने हो । मन्त्रिपरिषद्को साइज सानो बनाउनेबारे सामान्य छलफल छ । मन्त्री को बन्ने भन्नेमा छलफल प्रवेश भएको छैन’ ती नेताले भने ।
