काठमाडौं । नेपालको निर्माण क्षेत्रदेखि स्वास्थ्य र शिक्षासम्म विदेशी नागरिकहरूको संलग्नता बढ्दै गएको छ।
श्रम, रोजगार तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको तथ्यांकअनुसार चीन, भारत, अमेरिका, बेलायत र क्यानडासहित ७४ देशका नागरिकहरूले श्रम इजाजत लिएर नेपालका विभिन्न परियोजनामा काम गरिरहेका छन्।
विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल २ हजार ५५९ जना विदेशीले श्रम इजाजत लिएका थिए। जसमा नयाँ श्रम स्वीकृति लिने ८९२ जना र नवीकरण गर्ने १ हजार ६६७ जना छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म १ हजार १६६ जनाले इजाजत प्राप्त गरिसकेका छन्। संख्यात्मक रूपमा सबैभन्दा बढी चिनियाँ नागरिक रहेका छन्।
विभागका महानिर्देशक चक्रपाणी पाण्डेका अनुसार बर्सेनि करिब १ हजार ६०० चिनियाँ नागरिक नेपालमा कार्यरत रहन्छन्। यस्तै, बेलायत र जापानबाट पनि १००/१०० भन्दा बढी नागरिकहरू विभिन्न परियोजनामा सक्रिय छन्।
भारतीय श्रमिक: तथ्यांकमा कम, कार्यथलोमा धेरै
नेपाल-भारत बीचको सन् १९५० को सन्धि अनुसार दुवै देशका नागरिकलाई एकअर्काको देशमा काम गर्न श्रम स्वीकृति आवश्यक पर्दैन। यसकारण सरकारी रेकर्डमा भारतीय श्रमिकको वास्तविक संख्या देखिँदैन। यद्यपि, केही प्रतिष्ठानका उच्च तहमा कार्यरत ३० जना भारतीयले भने औपचारिक रूपमा श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार नेपालको निर्माण क्षेत्रमा मात्रै करिब ७ लाख भारतीय मजदुर कार्यरत छन् । अन्य उद्योगधन्दा समेत जोड्दा नेपालमा भारतीय श्रमिकको संख्या २० लाख नाघ्न सक्ने अनुमान छ। नेपाली युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढेकाले निर्माण क्षेत्रमा भारतीय मजदुरको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
कुन क्षेत्रमा कस्ता विदेशी ?
विदेशी दक्ष जनशक्ति विशेषगरी प्रविधिमा आधारित ठूला आयोजनाहरूमा केन्द्रित छन् । निर्माण क्षेत्रमा (सुरुङ, जलविद्युत र सिमेन्ट उद्योग), शिक्षा (ब्रिटिस स्कुल र विभिन्न विश्वविद्यालय)मा विदेशी नागरिकहरु कार्यरत छन् । केही अस्पतालहरूमा विदेशी विशेषज्ञ डाक्टरहरू र एयरलाइन्स कम्पनीहरूमा विदेशी स्टेसन म्यानेजर र प्राविधिकहरू समेत कार्यरत छन् ।
नेपालको श्रम ऐनले विदेशी श्रमिकका लागि निश्चित सीमा तोकेको छ । दक्ष कामदारले अधिकतम ५ वर्षसम्म काम गर्न पाउने (पुनःस्थापना योजना पेश गर्नुपर्ने) व्यवस्था छ । प्राविधिक कामदार ३ वर्ष र उच्च प्राविधिक कामदारहरुले विशेष अवस्थामा १२ वर्षसम्म श्रम नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
नेपाल सरकारसँग विशेष सम्झौता भएका परियोजनाबाहेक अन्य सबै क्षेत्रमा विदेशीले श्रम स्वीकृति लिनु अनिवार्य छ । विना इजाजत काम लगाएको पाइएमा सम्बन्धित प्रतिष्ठानलाई कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंहका अनुसार नेपाली श्रमिकहरू कम्तीमा २ वर्षका लागि विदेशिने गर्छन्, तर भारतीय श्रमिकहरू ६ महिना काम गरेर फर्कने प्रवृत्ति छ।
निर्माण कम्पनीहरूबीच मजदुर तानातान हुने र पेश्की रकम डुब्ने जस्ता समस्याले आयोजनाको समय र लागत बढाइरहेको छ । स्वदेशमै श्रमको सम्मान र उपयुक्त वातावरण नहुँदा नेपालीहरू बाहिरिने र विदेशी ल्याउनुपर्ने विरोधाभासपूर्ण स्थिति सिर्जना भएको छ।
