काठमाडौं । चुनाव आउनै लाग्दा १३ जिल्ला र ३३ निर्वाचन क्षेत्र समेटेको बागमती प्रदेश फेरि राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा उभिएको छ ।
३६ लाखभन्दा बढी मतदाता रहेको यो प्रदेश भूगोल र जनसंख्या दुवै दृष्टिले अति विविध छ–काठमाण्डौ उपत्यकाको घना शहरी मतदाता, चितवनको अर्ध–शहरी सक्रियता र रसुवा–सिन्धुपाल्चोक–दोलखाजस्ता हिमाली/पहाडी क्षेत्रका विकासमुखी अपेक्षा एउटै राजनीतिक त्रिकोणका भूज जस्ता छन् ।
काठमाण्डौमा धेरै निर्वाचन क्षेत्र भए पनि यसपटक उपत्यकामा चुनावी तापक्रम अपेक्षाकृत मध्यम छ । ठूला सभा र र्याली, ध्रुवीकरण वा लहरभन्दा यहाँ ‘मतको सूक्ष्म गणित’ हाबी छ ।
काठमाण्डौ उपत्यकामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा सुधार, ट्राफिक व्यवस्थापन, प्रदूषण, रोजगारी र डिजिटल शासनजस्ता मुद्दा प्राथमिकतामा छन् । परम्परागत रूपमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संगठन बलियो छ, तर शहरी असन्तुष्ट मत यी दुई शक्तिको विपरित शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा मुखरित छ । परिणामतः काठमाण्डौमा सानो मतान्तरले सिट तय हुने सम्भावना बलियो देखिन्छ ।
यसपटक बागमतीको चुनावी बहस चितवनतिर बढी केन्द्रित छ । भरतपुरकी पूर्वमेयर रेनु दाहाल र रास्वपाकी सोविता गौतमबीचको प्रतिस्पर्धाले राष्ट्रिय ध्यान खिचेको छ । एकातिर स्थानीय शासनको अनुभव र स्थापित राजनीतिक पृष्ठभूमि, अर्कोतिर परिवर्तन र वैकल्पिक शक्ति–यी दुई धारको भिडन्तले चितवनलाई प्रतीकात्मक क्षेत्र बनाएको छ ।
चितवनको सामाजिक संरचना मिश्रित छ–शहरी, अर्ध–शहरी र ग्रामीण मतदाताको संगम । यहाँ व्यक्तित्व, पहुँच र स्थानीय विकासको अनुभव निर्णायक कारक बन्न सक्छ ।
रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, मकवानपुर, सिन्धुली, दोलखा, रामेछाप, धादिङ, नुवाकोटजस्ता जिल्लामा चुनावी बहस काठमाण्डौ र चितवनमा जस्तो छैन । यी जिल्लाहरुमा सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि सहुलियत र रोजगारी मुख्य मुद्दा हुन् । भौगोलिक विकटता र प्राकृतिक विपद्का अनुभवले मतदातालाई विकास–केन्द्रित बनाएको छ । स्थानीय उम्मेदवारको पहुँच, सामाजिक सम्बन्ध र प्रत्यक्ष कामको प्रभाव यहाँ बलियो हुन्छ । परम्परागत संगठन भएका दलहरूलाई यस्ता क्षेत्रमा तुलनात्मक फाइदा हुन सक्छ ।
बागमती प्रदेशमा तामाङ, नेवार, मगर र गुरुङ समुदायको उपस्थिति छ, जसले चुनावी समीकरणमा पहिचान, समावेशिता र प्रतिनिधित्वका मुद्दालाई सशक्त बनाउँछ । काठमाण्डौ उपत्यकामा नेवार समुदायको ऐतिहासिक–सांस्कृतिक प्रभाव र वरिपरिका पहाडी जिल्लामा तामाङ समुदायको घनत्वले उम्मेदवार चयनदेखि एजेन्डा निर्माणसम्म असर पारेको देखिन्छ ।
त्यस्तै, काठमाण्डौ र चितवनजस्ता उच्च जनघनत्व भएका शहरी क्षेत्रमा मुद्दामुखी, शिक्षित र परिवर्तन खोज्ने मतदाताको प्रभाव बढी रहन्छ भने रसुवा, दोलखा, रामेछापजस्ता कम जनघनत्व र ग्रामीण/हिमाली भेगमा स्थानीय सम्बन्ध, जातीय–सामुदायिक समीकरण र विकास निर्णायक बन्छ ।
शहरी होस् वा ग्रामिण क्षेत्र, सबै मतदाताको साझा अपेक्षा छ–भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिता, रोजगारी सिर्जना र युवा पलायन रोक्ने नीति, नातावाद–कृपावाद अन्त्य । यही अपेक्षाका साथ चुनाव पर्खिरहेका धेरै मतदाता कसलाई भोट हाल्ने भन्ने अन्तिम निर्णयमा पुगेका छैनन् । उनीहरू दल र उम्मेदवारको विश्वसनीयता, एजेण्डा र अन्तिम चरणको प्रचार हेरेर निर्णय गर्ने मनस्थितिमा छन् ।
अघिल्लो पटकको चुनावमा बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले अग्रता लिँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बलियो उपस्थिति जनाएको थियो । एमाले र तत्कालीन माओवादी प्रतिस्पर्धी अवस्थामा थिए । यसपटक मत विभाजन झन् तीव्र हुने छ, विशेषतः शहरी क्षेत्रमा ।
बागमती प्रदेश यसपटक एकै किसिमको लहरमा होइन, विविध मुद्दा र क्षेत्रगत मनोविज्ञानमा विभाजित देखिन्छ । काठमाण्डौमा रणनीतिक र शान्त प्रतिस्पर्धा, चितवनमा केन्द्रित बहस र हिमाली क्षेत्रमा विकासमुखी मूल्याङ्कन–यी तीन आयामले अन्तिम परिणाम निर्धारण गर्नेछ । यहाँका मतदाताले पनि भावनात्मक नाराभन्दा कार्यसम्पादन, सुशासन र रोजगारीको ठोस योजना खोजिरहेका छन् ।
