काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव योगेशकुमार भट्टराईले संविधान संशोधनका एजेण्डामाथि पनि छलफल गर्न मतदाताहरुसँग आग्रह गर्नु भएको छ ।
भिडियो सन्देश मार्फत् भट्टराईले संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने पाँच एजेण्डा प्रस्तुत गर्दै छलफलका निम्ति आग्रह गर्नु भएको छन् । सबैजसो दलहरुले घोषणापत्रमा संविधान संशोधन गरिने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेकाले संशोधनका एजेण्डा आफूले अगाडि बढाएको उहाँले बताउनु भएको छ ।
भट्टराईले संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने पाँच एजेण्डा प्रस्तुत गर्नु भएको छ । उहाँको पहिलो प्रस्ताव छ, स्थानीय तहको संख्या घटाउने र वडाको आकार बढाउने । यसो गर्दा प्रशासनिक खर्च घट्ने र स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता पनि बढ्ने भट्टराईको मत छ ।
उहाँले स्थानीय तहको संख्या ७५३ बाट घटाएर पाच सय मुनि झार्नुपर्ने पनि प्रस्ताव गर्नु भएको छ ।
दोस्रो प्रस्ताव छ– प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री । स्थानीय सरकार जस्तै प्रदेशमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुने र पाँच जना भन्दा बढी मन्त्री राख्न नपाइने व्यवस्था संविधानमै गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ ।
प्रदेश सभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणाली हटाउने र प्रत्यक्षबाटै आधा सिट निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था गर्न सकिने भट्टराईको मत छ ।
तेस्रो प्रस्तावमा उहाँले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रणाली सच्याउनुपर्ने उल्लेख गर्नु भएको छ । समावेशीतालाई सुनिश्चित हुनेगरी यो दुवै सभाको निर्वाचन प्रणाली सच्याउन सकिने उहाँले बताउनु भएको छ।
अर्को प्रस्तावमा भट्टराईले संवैधानिक परिषद्को संरचना र सिफारिसको व्यवस्था सच्याउनुपर्ने उल्लेख गर्नु भएको छ । दलगत भागबण्डाका आधारमा हुने सिफारिस सच्याउन संविधानमै संशोधनको आवश्यकता उहाँले देख्नु भएको छ । सँगै, संवैधानिक आयोगहरुको संख्या घटाउन सकिने पनि भट्टराईले विकल्प दिनु भएको छ ।
दलहरुको आन्तरिक लोकतन्त्रबारे व्यवस्था पनि संविधानमै गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ । विशेषगरी मुख्य कार्यकारी पदमा दुईपटक भन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था संविधानमै गर्नुपर्ने प्रस्ताव भट्टराईले गर्नु भएको छ।
पाँचौ प्रस्ताव भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरुबारे छ । अख्तियार, सम्पत्ति सुद्धिकरण, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो जस्ता निकायको पुनसंरचना गरी स्वतन्त्र र पारदर्शी बनाउनुपर्ने भट्टराईले औल्याउनु भएको छ ।
