काठमाडौं । दलहरुका घोषणापत्रमा पाँच वर्षपछि देश कता पुग्छ भन्ने रंगीन चित्रहरू कोरिएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन, सार्वजनिक सेवामा सुधार, समृद्ध देश र सुखी नेपाली, आर्थिक क्रान्ति, अर्थतन्त्रमा सुधार, आकर्षक रोजगारी र कमाई । सुन्दा लाग्छ, चुनावकै भोलिपल्टदेखि देशमा कायापलट हुँदैछ । तर नागरिकलाई पछि मिल्ने सुख र समृद्धि होइन, अहिल्यै राहत चाहिएको छ ।
दलहरु चुनावी प्रचारमा हिँडेदेखि बजारमा चामल, दाल, तेल, तरकारीको भाउ बढेको छ । तलब उहीँ छ, आम्दानी सीमित छ, खर्च अनियन्त्रित । मध्यम वर्गले खर्च मिलाउन कापीमा हिसाब कोर्नुपरेको छ, निम्न वर्गले उधारोको भरोसा । बजारमा मूल्यसूची दिनदिनै फेरिन्छ, तर चुनावी भाषणका शब्द उस्तै छन्, ‘हामीले जितेपछि यसो गर्छाैं ।’
किन सधैं ‘जितेपछि’ मात्र ? चुनाव नजितेसम्म पनि दलहरू राजनीतिक शक्ति हुन् । उनीहरूसँग संगठन छ, कार्यकर्ता छन्, स्थानीय संरचना छन् । उनीहरूले अहिले नै साना–साना प्रयास गरेर नागरिकको मन जित्न सक्छन् । ठूला सपना देखाउनुअघि सानो समाधान देखाउन सकिन्छ ।
उदाहरणका लागि–बजार अनुगमनमा नागरिक अभियान चलाउन सकिन्छ । दलहरूले आफ्ना स्थानीय समितिमार्फत बजारमा मूल्यसूची सार्वजनिक गराउन दबाब दिन सक्छन् । उपभोक्ता अधिकारबारे सचेतना अभियान चलाउन सक्छन् । कालोबजारीको सूचना संकलन गरेर सम्बन्धित निकायमा औपचारिक रूपमा उजुरी दिन सक्छन् । यसले तत्काल प्रभाव पार्छ ।
यसैगरी सहकारी र सस्तो पसलको लागि पहल गर्न सकिन्छ । पार्टी निकट सहकारीमार्फत उपभोक्ता पसल सञ्चालन गर्न सकिन्छ, जहाँ आधारभूत खाद्य सामग्री न्यूनतम मुनाफामा बिक्री होस् । चुनाव जितेपछि होइन, अहिले नै एउटा वडा, एउटा टोलबाट शुरू गर्न सकिन्छ । यसले भाषणभन्दा ठूलो सन्देश दिन्छ ।
अर्को, स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन । तरकारी महँगो छ भने स्थानीय किसानसँग प्रत्यक्ष जोड्ने पहल गर्न सकिन्छ । ‘फार्म टु फ्यामिली’ अर्थात खेतबारीदेखि भान्सासम्मको मोडलमा साप्ताहिक बजार सञ्चालन गर्न सकिन्छ । बिचौलिया घटे मूल्य घट्छ । यो काम गर्न सत्ता चाहिँदैन, इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।
सार्वजनिक बहस र स्पष्ट प्रतिबद्धताको पनि खाँचो छ । दलहरूले खुला बहस आयोजना गरेर अर्थशास्त्री, व्यवसायी र उपभोक्तासँग छलफल गर्न सक्छन् । महँगी घटाउन तत्काल के गर्ने ? भन्ने समयसीमा सहितको योजना सार्वजनिक गर्न सक्छन् । यसले घोषणापत्रलाई पनि विश्वसनीय बनाउँछ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, आफ्नै खर्चमा सादगीको सन्देश । दल र उम्मेदवारहरूले चुनावी तामझाम घटाएर सादगी देखाउन सक्छन् । लाखौं खर्चेर र्याली र सभा गर्दै महँगीको कुरा गर्नु आफैंमा विरोधाभास हो । सादगीको अभ्यास आफैंबाट शुरू भयो भने त्यो नै सन्देश बन्छ ।
नागरिक आज भाषणभन्दा व्यवहार हेर्न चाहन्छन् । पाँच वर्षपछि आउने समृद्धिको नक्साभन्दा आजको सस्तो दाल–चामल नागरिकका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
यो पनि सत्य हो–महँगी एकदिनमा घट्दैन । विश्व बजार, आयात, आपूर्ति शृङ्खला–धेरै कारक छन् । तर राजनीतिक इच्छाशक्ति र इमानदार पहलले केही न केही राहत दिन सक्छ । प्रश्न केवल यति हो–दलहरू साँच्चै चाहन्छन् कि केवल चुनावी नारामै सीमित रहन्छन् ?
मतदाताले पनि आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्छ । ठूला सपना समेटिएको घोषणापत्र देखाउँदै भोट माग्न आउनेलाई अब सोधौँ–तपाईंले आजै के पहल गर्नुभएको छ ?
यदि जवाफ केवल भविष्यकालमा छ भने सतर्क हुनुपर्छ । किनकि जो आज सानो काम गर्न तयार छैन, उसले भोलि ठूलो जिम्मेवारी कसरी निभाउँछ ? लोकतन्त्र केवल आश्वासनको मेला होइन, जवाफदेहिताको अभ्यास हो । घोषणापत्र सपनाको पोको हुन सक्छ, तर विश्वास व्यवहारबाट बन्छ ।
