जेन-जी विद्रोहको मुख्य माग नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएकाले सबै दलले सुशासनको विषयलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छन् । कांग्रेसले मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई अख्तियारको छानबिन दायरामा ल्याउने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन, मन्त्री–सांसदको अनिवार्य सम्पति घोषणा र २०६३ पछि सार्वजनिक पदमा रहेका सबैको सम्पति छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

कांग्रेसभन्दा अझ अगाडि बढेर रास्वपाले भ्रष्टाचार विरोधी महाअभियान चलाउने र ०४६ देखिकै सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । दलीयकरणको अन्त्य गर्न डिजिटल सेवा र पारदर्शीको विषयमा उसले जोड दिएको छ ।

एमालेमा अध्यक्ष ओलीको नारा भ्रष्ट्राचारमा शून्य सहनशीलता यसपटक पनि दोहोर्‍याइएको छ । सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अरु दलहरूले गरिरहेकै बेला एमालेले भने राज्य संयन्त्रबाट नै छानबिन हुने भन्दै त्यस्तो आयोगको औचित्य आवश्यक नठानिएको प्रचार विभाग संयोजक मीनबहादुर शाहीले भने ।

‘एमालेको घोषणापत्रमा राज्यका निकाय र संयन्त्रलाई बलियो बनाएर राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन दिने विषयलाई जोड दिएको छ’ शाहीले भने ।

नेकपाले हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक वर्षभित्र आयोग गठन र  शक्तिशाली लोकपाल गठनको माग गरेको छ । जसपाले पनि जनलोकपाल गठन गरेर सम्पति छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

राप्रपाले २०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता–कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिनका लागि नागरिक आयोग बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । एमालेले पनि सम्पत्ति छानबिनको माग गरेको छ । तर, उसले यसबारे थप प्रस्ट केही भनेको छैन।

सैद्धान्तिक रूपमा घोषणापत्र भनेको कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत ल्याएर सरकार निर्माण गर्दा के–के गर्ने भन्ने वाचापात्र हो । तर, वर्तमान निर्वाचन प्रणालीका कारण एउटै दलले बहुमत ल्याउने सम्भावना कम भएकाले दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउँदा घोषणापत्रलाई उपेक्षा गर्ने गरिएको छ ।

७४ मा तत्कालीन नेकपाको एकल सरकार चलाएको अवस्थाबाहेक अन्य समय कुनै पनि पार्टीको बहुमत आएको अवस्था छैन । ओलीले नेतृत्व गरेको दुई तिहाई निकटको  सरकार पनि पूरा कार्यकाल चल्न नपाएपछि आम नागरिकमा दलहरूले ल्याउने घोषणापत्रको विषयमा मतदाताहरूको खासै चासो नभएकाले पनि हतारो नभएको एमालेको एक नेताले बताए ।

‘खासै घोषणापत्रप्रति मतदाताहरुको चासो देखिदैन, एउटा औपचारिक कर्मकाण्डमा सीमिति भएको छ,’  एमालेका ती नेताले भने,‘त्यसैले पनि घोषणापत्र ल्याउन नेताहरुलाई हतारो नभएको हो ।’

कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले भने कांग्रेसले अघिल्ला वर्षको तुलनामा यसपटक छोटो, पूरा गर्न सकिने विषयलाई मात्रै समेटेर ल्याउन खोजिएको बताए । ‘पहिलाको जस्तो भद्दा र पूरा गर्न नसकिने सपना बाँडिने छैन,’ उनले भने,‘यसपटक जे गर्न सकिन्छ, त्यसलाई मात्रै समेटेर घोषणापत्र ल्याउने काम हुन्छ ।’

संवैधानिक निकायको प्रभावकारिता, आर्थिक अवस्थाको सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा, एकीकृत सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल ई–गभर्नेन्स, सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्धलगायतका मुद्दामा सबैजसो राजनीतिक दलहरूको साझा प्रतिबद्धता छन ।

कांग्रेसले जेन-जी मुद्दालाई आत्मसाथ गरेर घोषणापत्र तयार पारेको छ । तर, एमालले भने जेन-जी आन्दोलनलाई सिहंदरबार जलाउने र आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढाल्ने षडयन्त्रका रूपमा चित्रण गरेको छ । ‘जेन-जीहरूको माग जायज भए पनि भदौ २३ र २४ गतेको घटना सिहंदरबार जलाउने र एमाले नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्ने षडयन्त्र रहेको ठम्याइ छ,’ एमालले भनेको छ ।

आर्थिक विकास र रोजगारी, उत्पादनशील अर्थतन्त्र, उच्च आर्थिक वृद्धिदर, लाखौं रोजगारी सिर्जना, विद्युत् उत्पादन र पूर्वाधारमा सबैको साझा जोड छ । कांग्रेसले उत्पादनशील अर्थतन्त्र र समन्यायिक वितरणको कुरा गरेको छ । एमालेले एक दशकभित्र समुन्नत राष्ट्र र डिजिटल अर्थतन्त्रको विषय उठाएको छ । रास्वपाले १२ लाख नयाँ रोजगारी, १५ हजार मेगावाट विद्युत् र १० वटा राष्ट्रिय महत्त्वका  ‘सिग्नेचर आयोजना’ पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

नेकपाले वार्षिक १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, गरिबी १० प्रतिशतमा झार्ने र ५ लाख नियमित रोजगारीको लक्ष्य राखेको छ । जसपाले पाँच वर्षभित्र गरिबीमुक्त र सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको अभ्यास गरेको छ । राप्रपाले ७ प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धि र उर्जा उत्पादन दशक घोषणा गरेको छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा दलहरुको प्रतिबद्धतमा एकमत देखिन्छ । रास्वपाले शतप्रतिशत बिमा स्वास्थ्य सेवा, जसपाले १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा र राप्रपाले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार प्रस्ताव गरेका छन् । कांग्रेसले बिमा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

डिजिटल सुशासन र ई–गभर्नेन्स सबैका साझा मुद्दा छन् । रास्वपाले सरकारी सेवाको डिजिटल डेलिभरी, राप्रपाले पेपरलेस कार्यालय र कांग्रेसले अर्थतन्त्रलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त पार्ने कुरा गरेका छन् ।

कांग्रेसको घोषणापत्रमा के छ?
-जेनजी विद्रोहलाई आत्मसाथ गरी माग सम्वोधन गर्ने
-राज्यको संवैधानिक निकाय राजनीति प्रभावबबाट पूर्णरुपमा मुक्त । भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण, वित्तिय अनुशासन र सुशासनका लागि प्रभाकारी कानून निर्माण र कार्यन्वयन ।
-मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई पनि अख्तियारको छानविनको दायार माभित्र ल्याउनेगरि भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन र अख्तियार ऐन संशोधन ।
-मन्त्री, सांसद र उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्तिहरुले अनिवार्य रुपमा सपथ लिनुपूर्व आफ्नो सम्पति सार्वजनिक घोषणा गर्ने ।
-२०६३ पछि सार्वजनिक पदमा रहेका वा नरहेका हरेक व्यक्तिको सम्पति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय सम्पति छानबिन आयोग गठन गर्ने ।
-आयोगले पूर्व न्यायाधीश, सेनाका पूर्व अधिकारीलगायतका सम्पूर्ण व्यक्तिको सम्पति छानबिनको समेत अधिकार प्रदान गर्ने।
-संविधान संशोधनका लागि सबै राजनीतिक पार्टी,सरोकारवालाहरुसंग राष्ट्रिय संवाद गर्ने ।
-निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्ने । आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र समावेशितता सिद्धान्त अपनाउने ।
-सिंगल रोटेशन रिजम्भर्ड निर्वाचन क्षेत्र जस्ता नवीन अयासहरु कार्यन्वयनमा पहल गर्ने।
-उम्मेदवार चयनमा सदस्यतामा आधारित प्राइमेरी निर्वाचनमा जाने।
-अर्थतन्त्रका क्षेत्रलाई दलीय प्रभाव, दबाव र कव्जाबाट मुक्त पार्ने ।
-प्रधानमन्त्री दुई पटक मात्रै।
-सन्तुलित परराष्ट्र सम्वन्ध।

एमालेको घोषणापत्रमा के छ ?
–राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन।
-भदौ २४ मा भएको आगजनीबाट क्षति भएका संरचनाको पुनःनिर्माण।
-एक दशकभित्र  समुन्नत राष्ट्र बनाइने।
-समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली।
-मैत्रीपूर्ण विदेश सम्बन्ध।
-सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र आवासको ग्यारेन्टी।
-राष्ट्रियताको पक्षमा प्रतिवद्ध।
-डिजिटल अर्थतन्त्रमा जोड।
-जेनजीको माग जायज तर, भदौ २३ र २४ गतेको विद्रोह सिंहदरबार जलाउने र एमाले नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्ने षडयन्त्र।
-सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकाे घाेषणापत्रमा के छ?
-शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचनामा युवा पुस्ताको भावना समेतका आधारमा संविधान संशोधन।
-पाँच वर्षभित्र वार्षिक १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर ।
-गरिबीको दर २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झार्ने।
-प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार थप रोजगारी।
-५ वर्षभित्र कम्तीमा ५ लाख नियमित रोजगारी।
-विदेशबाट फर्किएका कम्तीमा १ लाख व्यक्तिलाई उद्यमी बनाइने।
-प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार आत्मनिर्भर रोजगारी थप्ने।
-आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गरिने।
-किसानलाई किसान परिचयपत्र वितरण गरिने।
-पाँच वर्षभित्र १० हजार मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन।
-राष्ट्रिय ग्रिडको क्षमता १५,००० मेगावट पुर्‍याइने।
-२० वटा शहरलाई स्मार्ट सिटी बनाइने।
-१०० वटा ग्रामीण वस्तीलाई स्मार्ट भिलेज बनाइने।
-एक बर्षभित्र संपनी छानबिन गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र सम्पति छानबिन आयोग गठन।
-शक्तिशाली तथा स्वतन्त्र लोकपाल गठन।
-उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग।
-स्तन क्यान्सर, पाठेघर खस्ने, फिस्टुला, पिसाब चुहिने लगायत महिला विशेष रोगको निःशुल्क उपचार।

रास्वपा घोषणापत्रमा के छ?
–संविधान संशोधन।
-सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थ नीति।
-गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, सुधारिएको प्रदेश संरचना।
-सन्तुलित परराष्ट्र सम्वन्ध।
-भ्रष्टाचार विरोधी महाअभियान । सरकारी सेवाहरूको सर्वव्यापी  डिजिटल डेलीभरी ।
-दलीयकरणको अन्त्य गर्न ०४६ देखिकै सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्च स्तरीय आयोग गठन ।
-शत प्रतिशत बिमा गरिएको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा ।
-सार्वजनिक शिक्षाको आमूल सुधार ।
-मृत्युसम्म आवश्यकतामा आधारित ‘एकीकृत सामाजिक सुरक्षा’ को ग्यारेन्टी ।
-नियमनभित्रको सहकारी र लघु वित्त, मिटर व्याज शोषणको अन्त्य ।
-१२  लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना ।
-१५ हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता बृद्धि, ३० हजार कि.मि. राष्ट्रिय राजमार्ग थप निर्माण ।
-१० वटा राष्ट्रिय महत्वका सिग्नेचर आयोजा ।

जसपा नेपालको घोषणापत्रमा के छ?
-समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने संसद र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भएको शासकीय स्वरुप ।  
-राष्ट्रिय पहिचान सहितको संघीय ढाँचामा प्रदेश पुर्नसंरचना ।
-केन्द्रमा साझा राज्य र प्रदेशहरुमा स्वायत्तता राज्य ।
-शासकीय स्वरुप, संघीय संरचना, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली, संवैधानिक निकायको पुर्नसंरचना, जनलोकपालको गठन ।
-नागरिकताको विद्यमान लैगिक विभेद अन्त्यका लागि संविधान संशोधन, सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी।
-पाँच बर्षभित्र गरिबीबाट मुक्त।
-राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन।
-१२ कक्षासम्मको शिक्षा निशुल्क।
राप्रपा घोषणापत्रमा के छ?
-अभिभावकीय राजसंस्था कायम।
-प्रदेशी खारेज, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको दुई तहको शासकीय संरचना।
-बैदिक सनात धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र।
-गैरदलिय स्थानीय तह।
-२०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीको सम्पति छाबिनका लागि उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन।
-पाँच बर्षभित्र आर्थिक बृद्धिदर ७ प्रतिशत माथि पुर्‍याइने।
-त्रिविविलाई राष्ट्रिय विश्वविद्यालय।
-क्याम्पसमा ट्रेड युनियनहरु खारेज।
-सबै विद्यालय १२ कक्षासम्म नि:शुल्क।
-सबै नागरिकलाई निशुक्लय स्वास्थ्य उपचार, स्वास्थ्य विमाको दायारा बढाउने र चाहेको अस्पतालमा उपचार गर्न पाउने व्यवस्था ।
-मेट्रो, पड वे, आकेश पुल, अण्डरपास, ओभरपास, रिङरोड विस्तार ।
-पाँच बर्षभित्र सम्पूर्ण उपत्यायकालाई मेट्रो रेल, पड वे लगायतका यातयात संञ्जालमा जोडिने।