काठमाडौं । सरकारी ठेक्का लिएर समयमै काम नगर्ने वा ढिलासुस्ती गर्ने विभिन्न १५ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न अन्तिम मौका दिएको छ ।
बुधबार एक सूचना जारी गर्दै कार्यालयले ती कम्पनीहरूलाई किन कालो सूचीमा नराख्ने भन्नेबारे चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो ।
यसअघि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायहरूले ती कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेपछि कार्यालयले ३० दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण माग गरेको थियो । तर, उक्त अवधिमा कुनै पनि लिखित जवाफ नआएपछि कार्यालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत पुनः ७ दिनको अल्टिमेटम दिएको हो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ को उपनियम (४क) बमोजिम यो सूचना प्रकाशित गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण नआएमा ती कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।
कुन–कुन कम्पनी परे स्पष्टीकरणको घेरामा ?
सूचनामा उल्लेख भए अनुसार सडक डिभिजन इलाम, सडक डिभिजन पाल्पा, सडक डिभिजन ललितपुर लगायतका निकायबाट सिफारिस भएका व्यवसायीहरू यसमा परेका छन् । केही प्रमुख कम्पनी र तिनका मुख्य व्यक्तिहरू यस प्रकार छन्–
- BKOI–DHULIKHEL JV : (मुख्य व्यक्ति : युवराज पोखरेल) – बागमती नगरपालिकाको सिफारिस ।
- अनुप कन्स्ट्रक्सन : (मुख्य व्यक्ति: शिव खड्का) – सडक डिभिजन डोटीको सिफारिस ।
- अच्युत कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स: (मुख्य व्यक्ति : मित्रलाल सापकोटा) – सडक डिभिजन इलामको सिफारिस ।
- अंसुमन निर्माण सेवा : (मुख्य व्यक्ति : विकास यादव) – रोहिणी गाउँपालिकाको सिफारिस ।
- नागार्जुन/आशिका जे.भी. : (मुख्य व्यक्ति : अच्युत सापकोटा) – पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजनाको सिफारिस ।
- पन्थ–तारा लक्ष्मी जे.भी. : (मुख्य व्यक्ति : गणेशबहादुर तङ्नामी) – सडक डिभिजन पाल्पाको सिफारिस ।
- रिदम कन्स्ट्रक्सन : (मुख्य व्यक्ति : सुमन गुरुङ) – सडक डिभिजन पाल्पाको सिफारिस ।
- फ्रन्टलाइन बिल्डर्स : (मुख्य व्यक्ति : ज्ञानदीप गिरी ) – सडक डिभिजन ललितपुरको सिफारिस ।
अन्य कम्पनीहरूमा के.एम. कन्स्ट्रक्सन, टेक एण्ड सपना कन्स्ट्रक्सन, एबीसी निर्माण सेवा, गायत्री माँ कन्स्ट्रक्सन, भूमिराधा बिल्डर्स, नारायण भागरथी जेभी र कृपा इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स लगायत रहेका छन् ।
यदि कालो सूचीमा परेमा ती निर्माण व्यवसायी वा कम्पनीले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर कुनै पनि सरकारी ठेक्कापट्टामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
