काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले स्वार्थ समूहको अनुचित हस्तक्षेपले असुली र बचत भुक्तानी गर्न नसकेको स्पष्ट भएको छ ।
कार्यालयले समस्याग्रस्त सहकारीका सम्पत्ति र दायित्व राफसाफ गर्न खोजे पनि आवश्यक दबाबका कारण नसकेको स्वीकारेको हो ।
त्यस्तै समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहजीकरणमा असुलीमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयले पनि सहकारी समस्या समाधानका लागि समितिलाई आवश्यक स्रोतसाधन व्यवस्थापन तथा कानुनी जटिलता सम्बोधनमा सहजीकरण गर्ने भएपछि समिति सोही अनुसार श्वेतपत्र जारी गरेर काम गर्ने भएको छ ।
समिति कार्यलयले समस्याग्रस्त सहकारीको पछिल्लो अवस्था, व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या, चुनौती र समाधान सहित श्वेतपत्र नै जारी गर्दै स्वार्थ समूहका कारण स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसकेको स्वीकारेको हो ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन सम्बन्धी श्वेतपत्र २०८२ अनुसार स्वार्थ समूह र पक्षहरूको अनुचित हस्तक्षेप र दबाबमुक्त गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले कार्यसम्पादन गर्ने वातावरण समितिमा निर्माण हुने समितिको दाबी छ ।
त्यसका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको समेत पहलमा सम्पूर्ण सहकारीलाई कर्जा सूचना सदस्यता दिलाउन मन्त्रालयबाटै पहल हुनुपर्ने छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुली तथा सम्पत्ति प्राप्तिका आधारमा पहिले प्राप्त भएका रीत पुगेका निवेदन अनुसार क्रमश: बचत फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने कार्यालयले जनाएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी कार्य सम्पन्न गर्न समितिको अनुरोध र मन्त्रालयको पहलमा पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्धता हुनेछ । सोही अनुसार सम्पत्ति बिक्री गर्न देखिएको कानुनी जटिलता पनि हटाइने गरी काम अघि बढेको समितिले जनाएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको आन्तरिक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया व्यवस्थित र सरलीकरण गर्न नीतिगत तथा कार्यविधिगत व्यवस्था समितिको अग्रसरता र मन्त्रालयको सहयोगमा हुने कार्यालयले जनाएको छ ।
सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र सहयोगबाट अनुसन्धान तथा अभियोजनसँग सम्बन्धित कार्य व्यवस्थित गर्दै समितिको कार्यालयबाट हुने कार्यसम्पादनलाई प्रविधिमैत्री बनाइने कार्ययोजना समितिले अघि सारेको छ ।
समितिले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन सम्बन्धी श्वेतपत्र २०८२ मार्फत आवश्यक स्रोत साधन, प्रविधिक व्यवस्था साथै कानुनी बाधा अडचन फुकाइ कार्यगत स्मरण प्रणाली र उत्प्रेरणाका माध्यमबाट जनशक्ति परिचालन गरी काम गर्ने उद्घोष गरेको छ ।
समितिले श्वेपत्र तयार गर्ने क्रममा नेपाल सरकारबाट घोषणा गरिएका अधिकांश सहकारी संस्थाको पूँजी अपर्याप्त र असुली नहुने कर्जा उच्च रहेको समितिको दाबी छ । त्यसले गर्दा पनि पीडित बचतकर्ताको मागदाबी बमोजिम निक्षेप फिर्ता कार्य शीघ्र गर्न नसकिने समितिले जनाएको छ ।
दाबी निवेदन बमोजिम सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कारोबार, अभिलेख लगायत विवरण जाँच गर्दा सबै ऋणीको विवरण, प्रमाण पुग्ने कागजात नभएको/लुकाइएको भएकाले पनि बचत फिर्तामा ढिलाइ भएको समितिको भनाइ छ ।
हिसाब मिलान नभएको, ऋणीले ऋण तिरेको दाबी गरे तापनि सहकारी प्रणालीमा अद्यावधिक भएको नदेखिएको लगायत आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीगत कमजोरी तथा स्वार्थको द्वन्द्वको अवस्था समेत रहेको श्वेतपत्रमा आँैल्याइएको छ ।
सहकारी संस्थामा रकम हिनामिना र गलत कर्जा प्रवाह भएको देखिएकाले त्यस्ता संस्थाको पीडितलाई बचत फिर्ता गर्न कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलताले ढिलाइ हुने समितिले स्पष्ट पारेको छ ।
सहकारीले जथाभावी सूचना प्रणाली प्रयोगका कारण पीडक सहकारी सञ्चालकले विवरण सजिलै लुकाउन र हेरफेर गर्न सक्ने भएकाले कारोबार विवरण यकिन गर्नसमेत समस्या देखिएको समितिले श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै ऋण असुली प्रक्रिया अन्तर्गत १३ हजार ऋणी सदस्यको बैंक खाता, सेयर तथा अचल सम्पत्ति रोक्का गरिएको छ । अचल सम्पत्ति मूल्यांकन गरी मौद्रिक कारोबार मार्फत प्राप्ति प्रक्रिया जटिल र प्रक्रियामुखी रहेकाले ऋण असुली कार्य प्रभावकारी बनाउन चुनौतीपूर्ण रहेको समितिले स्पष्ट पारेको छ । जसका कारण मागदाबी पुगेका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्दै हिसाबकिताब राफसाफ फरफारक गर्न लामो समय लाग्न सक्ने समितिको दाबी छ ।
कार्यालयको श्वेतपत्र अनुसार २० वटै समस्याग्रस्त सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित ऋण तथा बचत फिर्ता सँगसँगै छिटोछरितो ढंगले कार्यसम्पादन गर्न कठिनाइ हुने उल्लेख छ ।
बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नेपाल सरकारबाट चक्रीय कोष निर्माण गरी उक्त कोषबाट साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिने भए पनि स्पष्ट मापदण्ड अभावका कारण बचत फिर्ता गर्न कठिन देखिन्छ ।
सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित सूचना, कागजात र सम्पत्ति पहिचान, संरक्षण र प्राप्तिबाट संस्थाहरूको व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी कार्य सम्पन्न गर्न सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र सहयोगबाट अनुसन्धान तथा अभियोजनसँग सम्बन्धित कार्यलाई व्यवस्थित गर्न, स्वार्थ समूह र पक्षहरूको अनुचित हस्तक्षेप र दबाबमुक्त गराइ समितिको कार्यसम्पादनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनुपर्ने छ ।
समितिले पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्धता र कानुनी बाधा अडचन फुकाइ स्थलगत भ्रमण तथा कार्यसम्पादन व्यवस्थित गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको श्वेतपत्रमा छ ।
आवश्यक संयन्त्र र प्रणाली विकास र कार्यान्वयन गरी अभिलेख व्यवस्थापन र प्रतिवेदन प्रणाली व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाएको खण्डमा सहज हुन सक्ने श्वेतपत्रले औँल्याएको छ । मन्त्रालयको सहयोग र समन्वयमा निश्चित अवधिसम्म कर्मचारीले निरन्तर काम गर्ने वातावरण आवश्यक रहेको बताउँदै कार्यलयले आर्थिक कार्यविधि तय गरी कार्यान्वयन गनपर्ने सुझाएको छ ।
सम्बन्धित सहकारी तथा ऋणीका नाममा भएका सम्पत्तिमा पहिलो रोक्का राख्ने बैंक तथा अदालत लगायत निकायसँगको समन्वय र सहयोगमा सहकारी संस्थाको दायित्व समेत फरफारक कार्य गर्नुपर्ने भएकाले पनि चुनौतीपूर्ण रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
सहकारी संस्थालाई सहकारी घोषणा गर्नुपूर्वका कार्य र घोषणा भई समितिको जिम्मामा आउनेबीचको अवधिमा दायित्व र बचत यकिन गरी भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको श्वेतपत्रमा छ ।
अनुसन्धान तथा अभियोजनसँग सम्बन्धित कार्य गर्नुपर्ने भएकाले सोही अनुसार समिति स्रोतसाधन सम्पन्न नभएको पनि श्वेतपत्रमा स्पष्ट पारिएको छ । आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी कानुन अवलम्बन गर्ने कि सहकारी संस्थासम्बन्धी नियम भन्ने दुविधाले पनि जटिलता थपेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
बचतकर्ता र ऋणी तथा बचत र ऋण रकम विवरण तथा कागजात अद्यावधिक र चुस्त दुरुस्त नभएका कारण ऋण असुली र बचत फिर्ता गर्ने कार्यमा समस्या परेको समितिको भनाइ छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्था तथा संस्थासँग सम्बन्धित व्यक्ति र कम्पनीका नाममा भएका सम्पत्ति बैंकिङ संस्था र अदालतबाट पहिले रोक्का रहेका कारण लिलाम बिक्री तथा असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको समितिले स्वीकारेको छ ।
