काठमाडौं । हरेक पटक चुनावमा दलहरूले देशको मुहार फेर्ने भन्दै ठूला–ठूला योजना सार्वजनिक गर्छन् ।
मल कारखाना, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल, जलमार्ग, ठूला जलविद्युत् आयोजना, स्मार्ट सिटी–नाम फेरिन्छ, नाराको भाषा फेरिन्छ, तर परिणाम उही रहन्छ : घोषणापत्र कागजमै सीमित ।
प्रश्न अब भावनात्मक होइन, संरचनागत गर्नुपर्छ–चुनावी घोषणापत्र किन कार्यान्वयन भएन ? पहिलो, घोषणापत्रहरू यथार्थभन्दा बढी लोकप्रियतामुखी बने । स्रोत, समय र क्षमताको वस्तुगत विश्लेषण नगरी ‘पाँच वर्षभित्र’, ‘दश वर्षभित्र’ जस्ता आकर्षक वाचा गरियो । तर बजेटको सुनिश्चितता, लगानी मोडालिटी, कानूनी पूर्वतयारी र प्राविधिक अध्ययन स्पष्ट भएन ।
दोस्रो, राजनीतिक अस्थिरता । २०४८ यता तीन दशकभन्दा बढी अवधिमा दर्जनौँ सरकार बने । एउटा सरकारले शुरु गरेको परियोजना अर्कोले प्राथमिकतामा राखेन । निरन्तरता नहुँदा परियोजना अध्ययनमै अड्किए, लागत बढ्दै गयो, समय लम्बिँदै गयो ।
तेस्रो, संस्थागत कमजोरी र निर्णय क्षमताको अभाव । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) वर्षौँसम्म तयार भएन । भएका पनि कार्यान्वयन चरणमा समन्वय अभाव, ठेक्का व्यवस्थापन समस्या, विवाद, मुद्दामामिला र भ्रष्टाचारले गति रोकियो ।
चौथो, घोषणापत्र र राष्ट्रिय योजना बीच तालमेलको कमी । घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा दीर्घकालीन राष्ट्रिय योजना, वार्षिक बजेट र कार्यान्वयन संरचनासँग जोडिएन । परिणामतः घोषणा राजनीतिक भाषण बन्यो, नीति बन्न सकेन ।
यिनै कारणले नागरिकमा विश्वासको सङ्कट गहिरिँदै गएको छ । एउटै सपना तीन–तीन दशकसम्म दोहोरिँदा त्यो सपना होइन, राजनीतिक आदत जस्तो देखिन थाल्छ ।
घोषणापत्र केवल भावनात्मक दस्तावेज होइन, त्यो दल र उम्मेदवारको सार्वजनिक करार हो । त्यसैले अब आउने घोषणापत्रले केही आधारभूत मापदण्ड पूरा गर्नैपर्छ ।
पहिलो, यथार्थमा आधारित लक्ष्य राख्नुपर्छ । स्रोत सुनिश्चित नभएका, अध्ययन नभएका र कानुनी प्रक्रिया नटुङ्गिएका परियोजना घोषणा गर्नु भन्दा चरणबद्ध योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । ‘पाँच वर्ष या दश वर्षमा सकिन्छ’ भन्दा पनि ‘पहिलो वर्ष अध्ययन, दोस्रो वर्ष लगानी सुनिश्चित, तेस्रो वर्ष निर्माण शुरु’ जस्ता स्पष्ट समयरेखा चाहिन्छ ।
दोस्रो, वित्तीय स्पष्टता हुनुपर्छ । परियोजना कसरी बन्छ ? स्वदेशी लगानी, वैदेशिक ऋण, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) वा अनुदान ? लागत अनुमान, वित्तीय स्रोत र जोखिम व्यवस्थापन खुला रूपमा राख्नुपर्छ ।
तेस्रो, कानूनी र संस्थागत तयारी हुनुपर्छ । आवश्यक ऐन, नियम, जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन–यी सबै पूरा नगरी घोषणा गर्नु आत्मछल मात्र हो । घोषणापत्रमा पूर्वतयारीको अवस्थासमेत उल्लेख हुनुपर्छ ।
चौथो, निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । सरकार बदलिए पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता नबदलिने सहमति आवश्यक छ । ठूला आयोजना दलगत होइन, राष्ट्रिय परियोजना हुन् भन्ने स्वीकारोक्ति घोषणापत्रमै झल्किनुपर्छ ।
पाँचौँ, मापनयोग्य सूचक हुनुपर्छ । ‘रोजगारी बढाइनेछ’ भन्ने सामान्य वाक्य होइन । कति रोजगारी, कुन क्षेत्रमा, कति अवधिमा–यसको स्पष्ट सूचक चाहिन्छ । वार्षिक प्रगति सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता अनिवार्य हुनुपर्छ ।
अब मतदाता पनि सचेत भइसकेका छन् । भावनात्मक भाषणभन्दा तथ्य, समयरेखा र जवाफदेहिता खोजिरहेका छन् । देशको मुहार भाषणले होइन, विश्वसनीय कार्ययोजनाले फेरिन्छ । घोषणापत्रमा लेखिएको हरेक शब्द बजेट, नीति र कार्यतालिकामा रूपान्तरण हुन सके मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । चुनावी दस्तावेज सपना बेच्ने कागज होइन, कार्यान्वयनको नक्सा हुनुपर्छ । घोषणापत्र, प्रतिवद्धतापत्र, वाचापत्र, करारपत्र जे नाम दिए पनि त्यो सपनाको पोको होइन, समयसीमा, स्रोत र जवाफदेहितासहित कार्यान्वयन गर्न सकिने ठोस कार्ययोजनाको प्रतिबद्धता हो ।
