काठमाडौं । आउँदो फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा चुनावलाई लिएर व्यवसायी र अर्थशास्त्रीहरूले राजनीतिक दलहरूसँग स्पष्ट आर्थिक एजेण्डाको माग गरेका छन् ।
वितेको ३६ वर्षदेखि चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन नहुँदा देश आर्थिक सङ्कटमा फसेको भन्दै उनीहरूले यसपटक कार्यान्वयनयोग्य योजना ल्याउन दबाब दिएका हुन् ।
नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवालले नेताहरूले झुटा आश्वासन बाँड्न बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो । व्यवसायीहरू पलायन हुन बाध्य भएको भन्दै उहाँले २–३ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने र औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने नीति आउनुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष दिलिपकुमार अग्रवालले ५ वर्षे स्थायी सरकार र ‘मेक इन नेपाल’ को अवधारणामा जोड दिनुभयो ।
यस्तै नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घको कार्यक्रममा अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाले जीडीपीमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतबाट ६२ प्रतिशतमा झर्नुले लगानीको वातावरण खस्किएको बताउनुभयो ।
प्रा. सञ्जय आचार्यले सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने र न्यूनतम मूल्यमा ठेक्का दिने व्यवस्थाले पूर्वाधार विकासलाई धराशायी बनाएको टिप्पणी गर्नुभयो । यसैबीच राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि यसपटक नागरिकको अपेक्षा फेरिएको स्वीकार गरेका छन् ।
एमालेका राजन भट्टराईले सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण प्राथमिकता बनेको बताउनुभयो भने कांग्रेसका प्रदीप पौडेलले निजी क्षेत्रलाई दलाल भन्ने भाष्य अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
