काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सवारी चालक अनुमतिपत्रको नतिजामा परीक्षार्थीको नागरिकता नम्बर लगायतका व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्न नमिल्ने फैसला सुनाएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले आइतबार यातायात व्यवस्था विभागको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा परीक्षार्थीको नागरिकता नम्बर सार्वजनिक गर्नु कानुनविपरीत भएको सर्वोच्चको ठहर छ । फैसलाको पूर्णपाठ भने तयार भएको छैन ।
नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयता उल्लङ्घन भएको भन्दै कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले सवारीसाधन चालक अनुमतिपत्रको परीक्षामा नागरिकता नम्बर सार्वजनिक गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । उनले रिटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र बागमती प्रदेशका विभिन्न यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई विपक्षी बनाएका थिए ।
निवेदक चौधरीले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू (एकान्तकुना, ठूलोभर्याङ, चाबहिल र राधेराधे) ले नतिजा प्रकाशन गर्दा नाम र रोल नम्बरका अतिरिक्त नागरिकता नम्बर समेत सार्वजनिक गरेर व्यक्तिको ‘गोपनीयताको हक’ उल्लंघन गरेको दाबी गरेका थिए ।
‘वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १९ ले व्यक्तिगत सूचनाको गोपनीयता राख्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ र सोही ऐनको दफा २ ले नागरिकता नम्बरलाई व्यक्तिगत सूचनाको रूपमा परिभाषित गरेको छ । तर, कानुनले अधिकार नदिएको अवस्थामा पनि कार्यालयहरूले नागरिकता नम्बर सार्वजनिक गर्नु विधिको शासन विपरीत रहेको’ उनको रिट निवेदनमा दाबी थियो ।
नागरिकता नम्बरजस्तो संवेदनशील विवरण सार्वजनिक हुँदा साइबर अपराधीहरूले ‘पहिचान चोरी’ वित्तीय ठगी र झुट्टा कागजात बनाउनेजस्ता गम्भीर अपराध गर्न सक्ने जोखिम हुने दाबी रिटमा गरिएको थियो ।
यस्तै, ‘सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७’ को बुँदा नं. ११ ले उत्तीर्ण परीक्षार्थीको रोल नं. र नाम थर मात्र खुलाई प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको तर नागरिकता नम्बर प्रकाशन गर्ने छुट नदिएको जिकिर रिटमा गरिएको थियो ।
