विराटनगर । नेपाल बन्दको समयमा यातायात सेवा अस्तव्यस्त हुँदा सिटी सफारी एउटा सजिलो विकल्पका रूपमा भित्रिएको थियो ।
वातावरणमैत्री सवारीका रूपमा भित्रिएको सफारी पछिल्लो समय सुविधाभन्दा पनि सास्तीको कारण बन्न थालेको छ । यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषय अहिले सम्बन्धित निकायका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ ।
वि.सं. २०७१ सालदेखि फाट्टफुट्ट रूपमा भित्रिएका सिटी सफारीले सुरुवाती दिनमा सर्वसाधारणलाई ठूलो राहत दिएका थिए । तर, झन्डै ११ वर्षको अवधिमा कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगर महानगरपालिकामा मात्रै करिब २० हजार सिटी सफारी भित्रिएको अनुमान छ । प्रदेशभरको यकिन तथ्याङ्क नभए पनि करिब ६० हजारको सङ्ख्यामा सफारी सञ्चालनमा रहेको अनुमान गरिएको छ ।
सडकको क्षमताभन्दा बढी सफारी गुड्नाले सडक जाम मात्र बढेको छैन, धेरैजसो चालकको लापरबाहीका कारण दुर्घटनासमेत निम्तिरहेका छन् । पछिल्लो समय तराईका जिल्लामा मात्र नभई पहाडी भेगका सडकमा पनि सफारीको बाक्लो उपस्थिति देखिन थालेको छ, जुन सुविधाभन्दा बढी समस्याका रूपमा देखिँदै छ ।
केही समयअघिसम्म सर्वसाधारणको आवतजावत सहज बनाएको सिटी सफारी अहिले कोशी प्रदेशका मुख्य सहरी क्षेत्रमा चुनौती बनेको छ । ट्राफिक अव्यवस्था, जथाभावी पार्किङ, भाडा विवाद र सुरक्षाका प्रश्नले गर्दा जनगुनासो बढ्दो छ । छोटो दूरीका लागि सस्तो र छिटो विकल्प भए पनि निर्धारित ‘स्टप’ बिना यात्रु चढाउने-ओराल्ने, साँघुरो सडकमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने प्रवृत्तिले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ ।
नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय, इटहरीका अनुसार सिटी सफारीको सञ्चालन मापदण्ड स्पष्ट नहुँदा नियमन गर्न कठिन भइरहेको छ । स्थानीय तह र ट्राफिक कार्यालयले दर्ता, रुट निर्धारण र यात्री क्षमतामा कडाइ गर्ने बताए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
९० प्रतिशत चालक लाइसेन्सविहीन
कोशी प्रदेशमा सफारीको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढे पनि यिनको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । अधिकांश सफारी चालकसँग लाइसेन्स र ब्लुबुक छैन । विराटनगर महानगरपालिकामा गुड्ने करिब १५ हजार सफारीमध्ये ३ हजार ३१ वटा मात्र दर्ता भएका छन् । चिन्ताको विषय त के छ भने, सञ्चालनमा रहेका झन्डै ९५ प्रतिशत चालकसँग सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छैन ।
लाइसेन्स र ब्लुबुकविना सवारी चलाउँदा दुर्घटना भएमा चालकले ठूलो कानुनी झमेला र आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । धेरैजसो चालक कम शिक्षित भएकाले लिखित परीक्षा पास गर्न नसक्ने समस्यालाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश सरकारले यसै आर्थिक वर्षदेखि लिखित परीक्षा दिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि लाइसेन्स लिन आउनेको सङ्ख्या भने न्यून छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय, इटहरीका प्रमुख सतिस सत्यालका अनुसार साउनदेखि मङ्सिर मसान्तसम्म जम्मा ६ सय ६२ जनाले मात्र लाइसेन्स लिएका छन् । इटहरी कार्यालयबाट हालसम्म जम्मा ४ हजार ९ सय ४१ जना सफारी चालकले मात्र लाइसेन्स प्राप्त गरेका छन् ।
दुर्घटना निम्त्याउँदै सिटी सफारी
सस्तो र सहज साधन भए पनि सिटी सफारीको अव्यवस्थित सञ्चालनले सडक सुरक्षामा ठूलो चुनौती थपेको छ । कोशी प्रदेशमा हुने कुल सवारी दुर्घटनामध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी सफारीकै कारण हुने गरेको ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कोशी प्रदेशमा भएका ७ हजार ५ सय १३ सडक दुर्घटनामा ४ सय १८ जनाको मृत्यु भयो । जसमा ६ सय २० वटा दुर्घटना सफारी चालकको गल्तीका कारण भएका थिए र ती दुर्घटनामा १७ जनाले ज्यान गुमाए । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा मात्रै सफारीका कारण ३ सय ३७ वटा दुर्घटना भइसकेका छन्, जसमा ९ जनाको ज्यान गएको छ ।
प्रहरी उपरीक्षक दिपक गिरीका अनुसार ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन, अनुभवको कमी र पछिल्लो समय यात्रुको सट्टा सामान बोक्न सफारीको प्रयोग हुनु दुर्घटनाका मुख्य कारण हुन् ।
स्थानीय तहको उदासीनता
विराटनगर र इटहरी जस्ता उपमहानगरपालिकाले मुख्य राजमार्गमा सिटी सफारी निषेध गर्ने प्रयास गरे पनि चालकहरूको आन्दोलनका कारण ती निर्णयहरू कार्यान्वयन हुन सकेनन् । पालिकाहरूले कार्यविधि त बनाएका छन्, तर ती कागजमा मात्र सीमित छन् ।
सामाजिक अभियन्ता पारुल क्षेत्रीका अनुसार सहरका साँघुरा सडक र बढ्दो सवारी चापका कारण सिटी सफारीले पैदल यात्री र मोटरसाइकल चालकलाई समेत जोखिममा पारेका छन् । दीर्घकालीन समाधानका लागि सफारीको सङ्ख्या निर्धारण, चालकलाई तालिम र अनिवार्य बीमासहितको दर्ता प्रक्रिया कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । लाइसेन्स नभएका चालकलाई निश्चित समय सीमा दिएर कानुनी दायरामा ल्याउन स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबिच समन्वय हुनु जरुरी छ ।
