काठमाडौं । मुलुक निर्वाचनमय बनिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न धेरै काम गरिसकेको छ ।
तर, निर्वाचनबाट आउने परिणाम के होला भन्ने विषयमा राजनीतिक नेतृत्व देखि सरोकारवालाले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ ।
इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्चले बुधबार काठमाडौंमा गरेको छलफल कार्यक्रमा सहभागी वक्ताहरूले मुलुक अझै अन्यौलको अवस्थामा रहेको बताउनु भएको हो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले फागुन २१ गते हुन लागेको आसन्न निर्वाचन सफल पार्नुपर्ने तर, निर्वाचनले के नतिजा दिन्छ भन्ने यक्ष प्रश्न रहेको बताउनु भयो । उहाँले ००७ सालदेखि पछिल्लो परिवर्तनले कतै नेपाल असफल प्रयोगशाला त भइरहेको छैन भनेर प्रश्न गर्नु भएको थियो ।
‘लोकतन्त्रमा निर्वाचन सफल पार्नैपर्छ, तर अर्को यक्ष प्रश्न छ, निर्वाचनले के दिन्छ ?’, उहाँले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, हामी अहिले असफल प्रयोगशाला भयौँ जस्तो लाग्छ, ००७, ०१७, ०४६, ०६३ मा एकले अर्को सत्ता पल्टाउँदै आएको छ, शासकीय अनुभवमा यो गम्भीर चुनौती हो ।’
उहाँले भदौ २३ गते आन्दोलनको आह्वान गरेको पक्ष अहिले पनि सडकमा नै रहेको, भदौ २३ र २४ गतेको ‘क्रिमिनल’ पक्षलाई सम्बोधन नगरेको, जाँचुबुझ आयोगको रिपोर्ट नआएको र जेन-जीको मागलाई सम्बोधन नगरी निर्वाचनमा जान लागिएकोमा नमिलेको जस्तो आफूलाई लागेको बताउनु भयो ।
‘तार्किक कुरा गर्ने हो भने विवाद के हो टुंग्याएर निर्वाचन हो वा के गर्ने त्यो गर्नुपर्ने होला’, उहाँले अर्को प्रसंगमा जोड दिँदै भन्नुभयो, ‘जेन-जीलाई पाखा लगाइकन तिनका मागलाई सिरानीमा राखेर अगाडि बढ्न मिल्दैन ।’
उहाँले भदौ २४ गते राष्ट्रको मुटुमा नै प्रहार भएको भन्दै कसैले जितेर राष्ट्र हार्ने अवस्था सिर्जना हुन नहुने कुरामा जोड दिनुभयो ।
नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव योगेश भट्टराईले मुलुक चुनावमय भइसकेको तर, फागुन २१ पछि देश कता जान्छ भन्ने चिन्ता भएको बताउनु भयो ।
उहाँले मुलुक चुनावमय बनिसकेको अवस्थामा संसद पुनस्थापनाको विषय अदालतमा रहेको भएपनि अब कति सान्दर्भिक होला भनेर प्रश्न पनि गर्नुभयो ।
फागुन २१ गते हुने निर्वाचनले वैधानिक सरकार बनाउने तर, त्यतिबेलाको सरकारले राजनीतिक वैधता पाउला वा नपाउला भन्ने रहेको बताउनु भयो ।
‘यो चुनावले एउटा काम गर्छ, शुशिला कार्की सरकारको वैधानिकता छैन, ‘पोलिटिकल लेजिटिमेसी’ छ भन्न सकिन्छ, अब निर्वाचनमार्फत् बन्ने सरकारले ‘लेजिटिमेसी’ पाउला तर, ‘पोलिटिकल लेजिटिमेसी’ पाउला ?’, उहाँले प्रश्न गनुभयो ।
उहाँले अहिलेको अवस्थामा राज्यसँग छलफल गर्ने नेतृत्व नभएको तर, निर्वाचन पश्चात बन्ने सरकार कम्तीमा छलफल गर्ने नेतृत्व बन्ने पनि बताउनु भयो ।
त्यस्तै, आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले मुलुक अहिले छद्मभेसी अवस्थामा रहेको भन्दै चुनावले निकास दिने अवस्था नरहेको धारणा राख्नुभयो । चुनावपछि प्रतिनिधिसभामा ‘अनाडी’ मान्छे आउने र त्यसले थप समस्या सिर्जना हुने अवस्था आफूले देखेको उहाँको भनाइ थियो ।
साहले मिराज ढुंगाना लगायतको नाम लिँदै जेन-जी आन्दोलनको वास्तविक आन्दोलनको पक्षलाई बाहिर राखेर मुलुक चुनावमा जान लागेको बताउनु भयो ।
‘जेन-जी आन्दालनका वास्तविक नेतृत्व अहिले पनि सडकमा छन्, तर पानी बाँड्नेले सरकार चलाएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘वास्तवमा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायले वाच गर्नुपर्छ ।’ उहाँले समस्या रहेको व्यवस्थाबाट सकारात्मक नतिजा आउन नसक्ने दाबी गर्नु भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता बद्रीप्रसाद पाण्डेले विगतमा भएका आन्दोलन तथा विद्रोहमा निश्चित नेतृत्व हुने र छलफल र निकास निकाल्ने अवस्थामा बन्दै आएकोमा पछिल्लो जेन-जी आन्दोलनमा समस्या देखिएको बताउनु भयो । साथै, आगामी निर्वाचनपश्चात के गर्ने भन्ने अस्पष्टता रहेको बताउनु भयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्व अध्यक्ष भवानी राणाले आफ्नो धारणा राख्दै लोकतन्त्रमा निर्वाचन सुन्दर विषय भए पनि निकास दिन्छ कि दिँदैन भन्ने लागेको बताउनु भयो । भोलिको अवस्था के होला भन्ने विषयमा आफूहरूलाई चिन्ता लागेको बताउनु भयो । यसका साथै, उहाँले आगामी निर्वाचनपश्चात जेन-जीका माग सम्बोधन हुन्छन् भनेर प्रश्न गर्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन नहुनुमा दलहरू संघीय संरचनामा जान नसकेको बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक दलहरूको हाइकमाण्डबाट प्रदेशलाई बाहिर राख्नुपर्ने बताउनु भएको थिउने ।
‘संघीयतालाई बलियो बनाउन पहिला ‘पोलिटिकल हाइकमाण्ड’ बाट बाहिर राख्नुपर्यो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश स्थिर नभएको कारण संघीयता मजबुत बन्न सकेको छैन ।’ उहाँले राज्यका निकायमा समावेशीकरण बढ्दै गएको भएपनि राजनीतिक दलमा संविधान कानुनले अनिवार्य नगरेको कारण समस्या देखिएको बताउनु भयो ।
यसका साथै, अधिवक्ता अधिकारीले पछिल्लो आन्दोलनपछि संविधानभन्दा पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा चिन्ता बढेको बताउनु भयो । मुलुकको समस्याको समाधानका लागि ‘सर्जिकल’ नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्चका अध्यक्ष शंकरदास बैरागी र निर्देशक पेभेलियन मिडियाका अध्यक्ष नरेश श्रेष्ठले पनि पछिल्लो समयमा मुलुकमा देखिएको समस्याका विषयमा आफ्नो धारणा राख्नुभयो।
कार्यक्रममा पूर्वजर्नेल विनोद बस्नेत, पूर्व सचिव पेम कँडेल लगायतले पनि मुलुकको पछिल्लो विकसित परिस्थितिमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो ।
