काठमाडौं । सरकारले आउँदो प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावका लागि १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयका अनुसार यो सबै रकम आन्तरिक स्रोतबाटै जुटाइएको हो । गृह मन्त्रालयलाई १० अर्ब ४९ करोड, रक्षा मन्त्रालयलाई १ अर्ब ९९ करोड र निर्वाचन आयोगलाई ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगका लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद भुसालका अनुसार साढे ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम मतदान र त्यससँग जोडिएका गतिविधिमा खर्च हुनेछ ।
सबैभन्दा धेरै खर्च चुनावको सुरक्षामा हुनेछ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार झन्डै १ लाख ५० हजार निर्वाचन प्रहरी र ७७ हजार नेपाली सेना परिचालन हुनेछन् । अघिल्लो पटक सुरक्षामा झन्डै साढे ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले चुनावी खर्च अत्यधिक बढेको भन्दै नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले सुरक्षा खर्च घटाउन राजनीतिक दलले प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्ने र विकेन्द्रीकृत तरिकाबाट चुनाव गराउन सकिने बताउनुभयो ।
यसपालि उम्मेदवारहरूले खर्च गर्न पाउने सीमा जिल्लाअनुसार २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । विज्ञहरूले कतिपय उम्मेदवारहरूले तोकिएको सीमाभन्दा धेरै गुणा रकम खर्च गर्ने र यस्तो अपारदर्शी खर्च ठूलो चुनौती बनेको बताएका छन् ।
