झापा । म्यान्मारको सेना समर्थित युनियन सोलिडेरिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टीले सन् २०२१ मा सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि पहिलो चुनाव जितेको दाबी गर्दै नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।
मतदानमा प्रमुख विपक्षी दलहरू बहिष्कार भए र असहमतिलाई कडा रूपमा प्रतिबन्धित गरेपछि पूर्व जनरलको नेतृत्वमा रहेको पार्टीको विजय अपेक्षित थियो ।
साथै, संसदीय सिटहरूको २५ प्रतिशत स्वतः सेनाका लागि आरक्षित थिए, जसले सशस्त्र सेना र त्यसको मनपर्ने दलद्वारा नियन्त्रण सुनिश्चित गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एपीले जनाएको छ ।
आलोचकहरूका अनुसार चुनाव न त स्वतन्त्र थियो न त निष्पक्ष, तर आङ सान सुकीको निर्वाचित सरकारको सत्ता कब्जा गरेपछि सैन्य शासनलाई वैधानिकता दिने प्रयासको रूपमा यसलाई हेरिएको छ । चुनाव तीन चरणमा डिसेम्बर २८, जनवरी ११ र जनवरी २५ मा सम्पन्न भएको थियो ।
देशका ३३० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये प्रायः सशस्त्र विपक्षी समूहहरूद्वारा नियन्त्रणित ६७ क्षेत्रले भाग लिन सकेनन्, जसले ६६४ सदस्यीय राष्ट्रिय संसद्का मूल सिटहरू ५८६ मा घटायो । राष्ट्रिय र क्षेत्रीय विधानसभामा ५७ राजनीतिक दलका ४ हजार ८ सयभन्दा बढी उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरे, यद्यपि ६ जना मात्र राष्ट्रव्यापी रूपमा लडे ।
युएसडीपीका एक वरिष्ठ अधिकारीले अन्तिम चरणको तल्लो सदनमा ६१ मध्ये ५७ सिट जितेको जानकारी दिएका छन् । माथिल्लो सदन र क्षेत्रीय व्यवस्थापिकामा सिट गणना अझै जारी छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार पार्टीले संसद्का दुई सदनमा कम्तीमा २९० सिट पाउने देखिन्छ ।
१ ६६ सिट सेनाको लागि छुट्याइएको हुँदा दुई पक्षसँगै ४५० भन्दा बढी सिट छन्, जसले सरकार गठनका लागि आवश्यक २९४ सिट भन्दा धेरै बनाउँछ । सबै सिटको अन्तिम नतिजा यस हप्ताको अन्त्यमा सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नतिजा घोषणा भएपछि संसद्का नयाँ सदस्य र सेनाद्वारा नियुक्त व्यक्तिहरूले राष्ट्रपतिका लागि तीन उम्मेदवार प्रस्ताव गर्नेछन्, जसमा एक जना राष्ट्रपतिको रूपमा चयन हुनेछ र अन्य दुई उपाध्यक्ष बन्नेछन् ।
