काठमाडौँ । देश असल बाटोमा गइरहेको भन्ने सम्बन्धमा ७० प्रतिशत जनताले अविश्वास गरेको पाइएको छ । सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चले गरेको ‘नेपाल मतदाता सर्वेक्षणः प्रारम्भिक प्रतिवेदन-२०८२’ले यस्तो अवस्था देखाएको हो ।
सर्वेक्षणमा ‘देश सही बाटोमा गइरहेको छ भन्ने कति सहमत हुनुहुन्छ’ भन्ने प्रश्न समावेश गरिएको थियो । यसमध्ये २८ प्रतिशतले पूर्ण असहमति र ४१.८ प्रतिशत असहमत भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै २१.८ प्रतिशतले ठिकै, ७.३ प्रतिशतले सामान्य सहमत र १.१ प्रतिशत मात्रै पूर्ण रूपमा सहमत रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई केन्द्रित भई मतदाताहरूको राजनीतिक चेतना, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रतिको विश्वास र उनीहरूको प्राथमिकताको विषयमा उक्त सर्वेक्षण गरिएको थियो । यसमा ३४ जिल्लाका ११ सय उत्तरदाता सहभागी थिए ।
सर्वेक्षणले धेरैजसो मतदाताहरू राजनीतिक सूचनाका सामाजिक सञ्जालमा निर्भर रहने गरेको देखाएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी भएकामध्ये ३९.१ प्रतिशतले सामाजिक सञ्जाललाई मुख्य स्रोत रहेको बताएका थिए ।
त्यसबाहेक ३०.३ प्रतिशतले अनलाइन मिडिया ९.२ प्रतिशतले पत्रपत्रिकाबाट सूचना पाउने गरेको उल्लेख गरेका थिए । रेडियो/टेलिभिजनको पहुँच क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ ।
सामाजिक सञ्जाललाई मुख्य स्रोत मान्ने गरेको भए पनि यस्ता सञ्जालमा उपलब्ध सूचनाप्रति विश्वास गर्नेको संख्या भने निकै कम छ । करिब १६ प्रतिशतले मात्रै यसलाई विश्वास गर्ने बताएका थिए । ४० प्रतिशतले अविश्वास गर्ने बताउँदा बाँकीले भने सामान्य विश्वास गर्ने भन्दै तटस्थता देखाएका थिए ।
सर्वेक्षणले निर्वाचन निष्पक्ष हुनेमा भने बहुसङ्ख्यक मतदाता विश्वस्त रहेको देखाएको छ । करिब ७७ प्रतिशत मतदाताले मतदान निष्पक्ष हुने विश्वास गरेका थिए ।
सर्वेक्षणले पुराना र नयाँ दलप्रति भने चरम अविश्वास रहेको देखाएको छ । करिब ६० प्रतिशत नागरिकहरूले पुराना दलहरूले देशमा सुधार ल्याउन सक्छन् भन्ने कुरामा अविश्वास गरेको पाइयो ।
नयाँ वा वैकल्पिक शक्तिहरूप्रति ७४ प्रतिशतले आशा गरेको भए पनि उनीहरूको दिगोपनप्रति त्यति नै बराबर मतदाताले शङ्का गरेको पाइएको छ । यसले नेपाली मतदाताहरू परिवर्तनको खोजीमा रहेको तर उनीहरू पूर्ण रूपमा विश्वस्त नरहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
सर्वेक्षणले यस पटकको मतदान व्यवहारमा ठुलो फेरबदल आउन सक्ने सङ्केत गरेको छ । करिब ६० प्रतिशत मतदाताले कुन दललाई मत दिने भन्ने निर्णय गरिसकेको देखिन्छ भने बाँकी ४० प्रतिशत अझै अलमलमा छन् ।
यसपटक ५९.४ प्रतिशत मतदाताले अघिल्लो निर्वाचनमा मत दिएको दल यसपटक परिवर्तन गर्ने सोच बनाएका छन् । यसले आगामी निर्वाचनमा भोट स्वीङको सम्भावनालाई बढाउँदै लगेको छ ।
सर्वेक्षणले मतदाताहरूको प्राथमिकतामा ठुलो बदलाव आएको देखाएको छ। सङ्घीयता वा जातीय पहिचानका मुद्दाहरूभन्दा आर्थिक अवस्था, रोजगारी, महँगी र भौतिक विकासका मुद्दाहरू मतदाताका लागि बढी निर्णायक हुने सम्भावना देखिएको छ ।
सर्वेक्षणमा सहभागी ८१ प्रतिशत मतदाताले आर्थिक अवस्था र महँगीलाई मतदानको मुख्य आधार मान्ने बताएका छन् । त्यस्तै, ७७ प्रतिशतले सडक, पानी र बिजुली जस्ता आधारभूत विकासलाई समेत प्राथमिकता दिएका छन्।
सङ्घीयताको मुद्दामा भने मतदाताहरू विभाजित देखिएका छन् । सर्वेक्षणमा सहभागी ३९ प्रतिशत मात्र यसको पक्षमा देखिएका छन् ।
उम्मेदवार छनोट गर्ने मतदाताका यस्ता छन् मापदण्ड
मतदाताहरूले उम्मेदवार छनोट गर्दा दलको झण्डाभन्दा व्यक्तिको चरित्रलाई बढी महत्त्व दिने बताएका छन् । ६०.४ प्रतिशतले ‘इमानदारिता’ लाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । ३७.५ प्रतिशतले ‘भ्रष्टाचार विरोधी छवि’ लाई मुख्य मापदण्ड मानेका छन् ।
आगामी निर्वाचनमा नयाँ मतदाता वा ‘जेनजी’ पुस्ताले निर्णायक भूमिका खेल्ने विश्वास ५० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकमा रहेको छ । यो पुस्ताले परम्परागत राजनीतिक संस्कारलाई चुनौती दिँदै नयाँ एजेन्डा र नेतृत्वलाई स्थापित गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
