काठमाडौं । नेपालभित्रका २४० हाराहारी इ–कमर्स व्यवसायमात्र वाणिज्य विभागमा सूचीकृत छन् । प्रक्रियामा गएका करिब ७०० व्यवसाय सूचीकृत हुनसकेका छैनन् भने वैधानिक प्रक्रियामै नगएका यस्ता व्यवसायको सङ्ख्या कति छ भन्ने जानकारी कुनै पनि सरकारी निकायसँग छैन ।
नेपालमा विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने २१ वटा विदेशी कम्पनीमात्र दर्ता भएका छन् । तीस लाखभन्दा कमको वार्षिक कारोबार गर्ने कम्पनीको विद्युतीय सेवा कर छुट भए पनि कुन कम्पनीको कारोबार ३० लाखभन्दा धेरै छ र कुनको कम छ भन्ने विवरण छैन ।
डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन गर्ने सरकारले नीति लिएको भए पनि कार्यान्वयनका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ । अहिले विश्वव्यापी रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट सामान किन्ने विधि लोकप्रिय भइरहेको छ ।
विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन, २०८१ ले नेपालभित्रै विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारलाई समेटेको भए पनि विदेशबाट हुने व्यापारलाई समेटेको देखिँदैन ।
अन्तरराष्ट्रिय ई–कमर्स साइटबाट प्रत्यक्ष खरिद गर्दा नेपाल भित्रने सामानको सही मूल्याङ्कन नगरी भित्रिरहेको हुनसक्ने सम्भावनाबारे स्वयं भन्सार विभाग स्वीकार गर्छ । भन्सार विभागका सूचना अधिकारी किशोर बर्तौला हुलाक, कुरियरबाट आएको वस्तु भन्सार जाँचपास भएरै आउने दाबी गर्नुहुन्छ ।
अनलाइनका माध्यमबाट वस्तु व्यापार मात्र नभई सेवा पनि किनबेच भइरहेका छन् । विश्व व्यापार सङ्गठनको तथ्याङ्कअनुसार नेपालले सन् २०२४ मा डिजिटल माध्यमबाट प्रदान गरिने सेवाको निर्यात अमेरिकी डलर ४१ करोड ४० लाखबराबर गरेको देखिन्छ ।
जबकी यही समयमा नेपालले गरेको डिजिटल माध्यमबाट प्रदान गरिने सेवाको आयात अमेरिकी डलर २८ करोड ३० लाख बराबर छ । अर्थात् यस क्षेत्रमा नेपालको आयातभन्दा निर्यात बढी छ ।
पछिल्लो समय व्यवसायको तरिका फेरिएसँगै प्रचारप्रसारका शैली पनि भिन्न भएका छन् । विज्ञापनका पुराना शैलीभन्दा अनलाइनका माध्यमबाट विज्ञापन गर्नेक्रम बढ्दो छ ।
तर यससम्बन्धी कानुन अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । नेपालमा अनलाइनमार्फत हुने विज्ञापनको बजारको आकार कत्रो छ र यसबाट देशले कति राजस्व गुमाइरहेको छ भन्ने हालसम्म कुनै अध्ययन नभएको विज्ञापन बोर्डका सूचना अधिकारी डिल्लीराम सुवेदी बताउनुहुन्छ ।
अहिले चुनावी प्रचारप्रसार सामाजिक सञ्जालबाट हुने गरेका छन् । तर यस्तो प्रचार विधि कानुनको दायराभित्र रहेर गरिएको छ वा छैन भन्ने अनुसन्धान भएको देखिँदैन ।
नेपालमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै यससँग जोडिएका सबै क्षेत्रलाई दर्ता, नियमन तथा अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याउनु आवश्यक भएको विभिन्न सरकारी अध्ययनले समेत देखाएका छन् ।
