काठमाडौं । नेपालमा झन्डै २०.२७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखाभन्दा तल रहेको देखिएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले हिजो सार्वजनिक गरेको गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान–२०२३ प्रतिवेदनअनुसार शहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४.६६ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखाभन्दा तल रहेको छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले २०५२ सालदेखि नेपाली जनताको जीवनस्तर तथा मौद्रिक गरिबी मापनका लागि विश्व बैंकद्वारा विकास गरिएको जीवनस्तर मापन अध्ययन विधिको अनुसरण गर्दै नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण सञ्चालन गर्दै आएको छ । आधारभूत लागत विधिको प्रयोग गरी नेपालमा मौद्रिक गरिबी मापन गरिँदै आएको कार्यालयले जनाएको छ ।
यसपटक गरिबी मापनका लागि प्रतिव्यक्ति वार्षिक ७२ हजार ९०८ को नयाँ गरिबीको रेखा निर्धारण गरिएको छ । यसअघि २०६६/६७ सालमा गरिबीको रेखा १९ हजार २६१ निर्धारण गरिएको थियो । नयाँ गरिबीको रेखाअनुसार प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति कुल खर्च ७२ हजार ९०८ भन्दा कम खर्च गर्ने व्यक्तिलाई गरिबको वर्गमा राखिएको छ ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४.१६ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ११.८८ प्रतिशत छ । कोशी प्रदेशमा १७.१९, मधेश प्रदेशमा २२.५३, बागमती प्रदेशमा १२.५९, लुम्बिनी प्रदेशमा २४.३४ र कर्णाली प्रदेशमा २६.६९ प्रतिशत गरिबीको दर रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार पालिकास्तरको विश्लेषण गर्दा ३०९ वटा पालिकाको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसत २०.२७ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ भने ४४४ वटा पालिकाको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी छ । पालिकामा गरिबीको दर न्यूनतम १.१८ प्रतिशतदेखि अधिकतम ७७.८९ प्रतिशतसम्म रहेको छ ।
पालिकास्तरमा हेर्दा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा ७७.८९ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम अर्थात् १.१८ प्रतिशत मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा रहेको छ ।
गरिबीको रेखाभन्दा तल रहेको जनसङ्ख्या सङ्ख्यात्मक रूपमा सबैभन्दा बढी काठमाण्डौ महानगरपालिकामा (५९ हजार २१८) रहेको छ । काठमाण्डौ महानगरपालिकामा गरिबीको दर ६.८७ प्रतिशत रहेको छ ।
जिल्ला तहको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम जिल्लामा ४९.५८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशको कास्की जिल्लामा ५.६३ प्रतिशत रहेको छ ।
जिल्लागत रूपमा हेर्दा ३४ जिल्लाको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम र ४३ जिल्लाको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
