काठमाडौं । २०७८ साल असारको बाढीपछिको साढे चार वर्ष बितिसक्दा पनि सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, हेलम्बु र पाँचपोखरी थाङपाल क्षेत्रका बाढी प्रभावितले पूर्ण राहत पाउन सकेका छैनन् ।
न त सुरक्षित रूपमा पुनःस्थापित हुन सकेको अवस्था छ । जनप्रतिनिधि र अध्ययनपछिको विवरणमा समस्या स्रोतको मात्र नभइ नीतिमा समेत रहेको छ । दुई वर्षअघि प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टरले गरेको अध्ययनले मेलम्ची बाढीबाट ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको देखाएको छ ।
मेलम्ची नगरपालिकामा ४३६ मिलियन डलर अर्थात झन्डै ५८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ, हेलम्बु गाउँपालिकामा २०४ दशमलव ५६ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात झन्डै २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ क्षति भएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनकाअनुसार प्रतिघरधुरी औसत ५२ हजार ११३ अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै ७० लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको छ । तर प्रभावितका लागि उपलब्ध गराइएको राहत अत्यन्तै न्युन छ ।
५७ अर्बको क्षति, १ अर्बको बजेट
मेलम्ची नगरपालिकाकी उपमेयर उमा प्रधान पालिका बजेटको सीमाले बाँधिएको बताउनु हुन्छ । मेलम्ची बाढीबाट झन्डै ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति हुँदा नगरपालिकाको वार्षिक बजेट एक अर्ब २०/३० करोड मात्रै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जोखिममा परेकालाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने काम स्थानीय सरकारले गर्न नसक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
नगरपालिकाले सामान्य राहत, जीविकोपार्जनसँग जोडिएका कार्यक्रम र केही पुनःस्थापनाका काम गरेको छ । तर जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण, सुरक्षित आवास र दीर्घकालीन पुनःस्थापना संघीय बजेट र विशेष कार्यक्रम बिना सम्भव छैन ।
एउटै मापदण्डले मेलम्ची नापिँदैन
हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा मेलम्ची बाढीलाई सामान्य विपद्सँग तुलना गरिनु नै प्रथम दृष्टिमा अन्यायपूर्ण भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । उहाँ विपद्को प्रकृति र हानी नोक्शानीको तथ्यांकअनुसार राहत तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ ।
सानो क्षतिलाई स्थानीय सरकारले सम्बोधन गर्न सक्ने भएपनि ठूला क्षतिहरु सम्बोधनका लागि संघ सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त जुटाउने जस्ता पहल गरिनुपर्ने धारणा उहाँको छ । हेलम्बुमा सयौँ परिवार दीर्घकालीन विस्थापनमा परेका छन् । तर स्थानीय सरकारसँग स्रोतको कमी भएकाले विपद्को आकारअनुसार छुट्टै ऐन र बजेट आवश्यक रहेको उहाँले जोड दिनुभयो ।
नीतिले समेट्दैन गैर आर्थिक क्षति
मेलम्ची बाढीको सबैभन्दा बेवास्ता गरिएको पक्ष भनेको गैर–आर्थिक क्षति हो । प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टरले मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकाका १२० घरधुरीमा गरेको अध्ययनअनुसार ८५ प्रतिशत प्रभावितले मनोसामाजिक समस्या भोगिरहेका छन् । बाढीले घर, खेतीयोग्य जमिन, बाली, पशुपालन र कृषि पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुर्याएको तथा खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत हुँदा जीविकोपार्जन नै समाप्त भएको छ ।
तर विद्यमान राहत संरचनाले यस्तो स्थायी क्षतिलाई गणनामा राख्न सकेको छैन । जलवायु परिवर्तन नीति २०१९ ले क्षतिको प्रकार स्पष्ट गर्दैन । मेलम्ची बाढी सामान्य विपद् होइन । यो जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको दीर्घकालीन संकट रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको साझा निष्कर्ष छ । विद्यमान कानून संशोधन, ठूलो विपद्का लागि छुट्टै ऐन, बहुवर्षीय बजेट र आर्थिकसँगै मनोसामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षतिको सम्बोधन हुनुपर्छ ।
मेलम्ची बाढीपछि मेलम्ची नगरपालिकाले हरेक अंग्रेजी वर्षको पहिलो दिन अर्थात् जनवरी १ तारिकका दिन गुफाडाँडामा जलवायु सम्मेलन गरेर सबैको ध्यान आकर्षित गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ ।
