काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले सभामुख र उपसभामुखको पदावधिको विषयमा परामर्श सुरु गर्नुभएको छ ।
विगतको अभ्यास के छ भनेर उहाँले बुधबार प्रतिनिधिसभाका सचिव हर्कराज राई, संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरी लगायतसँग छलफल गर्नुभएको हो ।
सभामुख घिमिरेको प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले सभामुखले विगतको अभ्यास के कसो छ भनेर अनौपचारिक छलफल गरेको जानकारी दिनुभयो ।
संविधानको धारा ९१ मा सभामुख र उपसभामुखको पदावधिको विषय छ ।
संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६(क) मा भनिएको छ, ‘‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् ।’
गत २७ भदौमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । संविधानको यही व्यवस्थाअनुसार सभामुख र उपसभामुख दुवै पदमा बहाल छन् । प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन आगामी २१ फागुनका लागि तोकिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिकतर्फ निर्वाचन लड्न चाहने दलले यही १३ र १४ पुसमा समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने समय छ । प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता भने भने आगामी ६ माघमा गर्ने कार्यतालिका छ ।
यहीँनेर सभामुख घिमिरेले परामर्श सुरु गर्नुभएको हो ।
समानुपातिक तर्फको बन्दसूची दर्ताको समयलाई उम्मेदवारी दाखिलको समय मान्ने कि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्तालाई मान्ने भन्ने विषयमा सभामुख घिमिरे अनौपचारिक संवादमा जुट्नुभएको प्रेस संयोजक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा समेत यो विषय उठेको थियो । त्यसबेला सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिन पद छाडेको इतिहास छ ।
४ मंसिर २०७९ को चुनावका लागि २ र ३ असोज २०७९ मा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने कार्यतालिका थियो । प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन भने २३ असोजमा भएको थियो ।
तथापि, यो विषयमा त्यसबेला प्रश्न उठेको थियो । नेकपा एमालेले त्यसबेला समानुपातिक तर्फको बन्दसूची बुझाएपछि सभामुख स्वतः पदमुक्त हुने तर्क गरेको थियो ।
समानुपातिक तर्फको बन्दसूची बुझाउने समय सकिएपछि पनि तत्कालीन सभामुखले पद नछाडेको भनेर राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले समेत तत्कालीन सभामुखको वैधतामाथि प्रश्न उठाउनु भएको थियो ।
त्यसबेला तिमिल्सिनाले पत्र नै निकालेर ‘२०७४ सालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची पेस हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र व्यवस्थापिका संसद कायम रहेको विगतको अभ्यास रहेको’ उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
तत्कालीन सभामुख सापकोटाले ५ असोज संघीय संसद् सचिवालयको सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक राखेकोमा उक्त बैठकले आधिकारिता पाउन नसक्ने भनेर तिमिल्सिनाले पत्र नै निकालेको इतिहास छ ।
यसपटक पनि कतिपयले सभामुख र उपसभामुखको पदावधिको सम्बन्धमा चासो राखेकोले विगतको अभ्यास के कसो हो भनेर अनौपचारिक संवाद भइराखेको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ ।
