काठमाडौं । शासकीय अव्यवस्था विरुद्ध गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनलाई सरकारले स्वामित्व लिँदै त्यसक्रममा उठेका मागहरुलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने सहमति गरेको छ ।
नवयुवाहरूको असंगठित आन्दोलनले तत्कालिन राजनीतिक दलहरुको सत्तापलट गरेको थियो । त्यही बलमा जेन–जी युवाहरू समेतको प्रस्तावमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको सरकार बनेको हो । जेन–जीहरुले आन्दोलन अघि कुनै संगठित माग नराखेकाले आन्दोलनमा उठेका विषयहरु त्यत्तिकै बिलाउने जोखिम बढेको थियो ।
त्यसैले जेन–जीका केही समूहले आफ्ना मागहरूलाई राज्यसमक्ष संस्थागत रुपमा दर्ता गराउन चाहेका थिए । तर के–के विषय दस्तावेजीकरण गर्ने भन्नेमा लामो समय रस्साकस्सी चल्यो । दुवै पक्षबीच बुधबार सिंहदरबारमा आन्दोलन संस्थागत गर्ने विषयलाई लिएर सम्झौता भएको हो ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा अन्तरिम सरकार बनेपनि तीन महिनापछि आएर मात्र औपचारिक सम्झौता भएको हो । आन्दोलनको अपराधिकरण बढ्दै गएको जेनजीको गुनासो र निरन्तरको दबाबमा पछि दुई पक्ष औपचारिक सम्झौता गर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
यदि सम्झौता नभए र सरकारले थप ढिलासुस्ती गरे फेरि सडकमा जाने चेतावनी पनि जेन–जीले दिएका थिए । उनीहरुले दबाबमात्र दिएनन्, आफ्ना तर्फबाट सम्झौताको मस्यौदा सरकारलाई बुझाए । सोही मस्यौदामा सरकार र जेन–जी आन्दोलनकारीबीच पटकपटक छलफल भएर १० बुँदे निचोड निकालिएको हो ।
सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता :
१. शहीद र घाइतेको सम्मान र परिपूरण
सम्झौता अनुसार, भाद्र २३–२४ को आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूलाई शहीद घोषणा गरिनेछ । शहीद परिवार र घाइतेहरूलाई क्षतिपूर्ति, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र स्मृतीकरणको व्यवस्था गरिनेछ । साथै सदाचार र सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार निवारणका लागि स्थायी आयोग गठन गरिनेछ ।
२. भाद्र २३–२४ का घटनाको अनुसन्धान
सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले अत्याधिक बलप्रयोग र गैरन्यायिक हत्याको छानबिन गरी दोषीहरूलाई फौजदारी कारबाही गर्न सिफारिस गर्नेछ । आन्दोलनकारीहरूलाई राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण फौजदारी कारबाही गरिने छैन । भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिन संस्थागत सुधारका लागि छुट्टै संयन्त्र गठन गरिनेछ ।
३. भ्रष्टाचार र दलीयकरणको अन्त्य
उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूको जीवनशैली र सम्पत्ति छानबिन गरिने विषय तेस्रो बुँदामा उल्लेख छ । साथै, यो बुँदामा उल्लेख भए अनुसार, दलीय भागबण्डामा आधारित नियुक्ति अन्त्य गरिनेछ । राजनीतिक दल र नेताहरूको नाममा रहेका प्रतिष्ठान, कोष र ट्रस्टहरूको छानबिन गरी गैरकानूनी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनेछ ।
४. स्वतन्त्र, निष्पक्ष निर्वाचन र नोटाको व्यवस्था
मतपत्रमा नोटा, अर्थात् ‘माथिका कसैलाई मतदान गर्दिन’ भन्ने विकल्प राखिने चौथो बुँदामा उल्लेख छ । त्यस्तै, राजनीतिक दलभित्र अनिवार्य प्राइमरी इलेक्शन गराइनेछ । दलका अध्यक्ष अधिकतम दुई कार्यकालका लागि मात्र हुन सक्नेछन् ।
विदेशमा बसेका नेपाली र प्रवासी श्रमिक तथा विद्यार्थीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गरिनेछ । उम्मेदवार र दलको खर्च पारदर्शी बनाइने विषय यसमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, राजनीतिक दलभित्र अनिवार्य रूपमा प्राथमिक प्रतिस्पर्धा (प्राइमरी इलेक्सन) गरी छनोट भएको व्यक्तिमात्र निर्वाचनको लागि उम्मेदवार हुन पाउने कानूनी व्यवस्था गरिने विषय पनि यसमा समेटिएको छ । ‘निर्वाचन आयोगद्वारा तयार गरिने मतपत्रमा दल र उम्मेदवारको क्रमाङ्क गोला प्रथाबाट निर्धारण गरिनेछ’ यो बुँदामा उल्लेख छ ।
५. संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन
संविधानको मूल मान्यताहरू कायम राख्दै सुशासन, समावेशिता र जनताको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान संशोधनका लागि स्वतन्त्र विज्ञ, जेन–जी र सरोकारवालासहितको उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिनेछ । यसरी बन्ने ‘संविधान संशोध सुझाव आयोग’ व्यापक बहस र नागरिक परामर्श सञ्चालन गरी उपयुक्त सुझाव दिनेछ ।
यो बुँदामा उल्लेख छ, ‘संविधान कार्यान्वयनका १० वर्षको सिंहावलोकन गरी कार्यान्वयनका उपलब्धि र कमी कमजोरी पहिचान गर्ने तथा कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि ठोस सुझाव दिने ।’
यसबाहेक राज्यको राष्ट्रप्रमुख, तीनै तहको सरकारका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको पदावधि दुई पूर्ण कार्यकालसम्म सीमित गर्ने विषयमा पनि आयोगले सुझाव संकलन गर्नुपर्ने विषय समेटिएको छ । यस आयोगका लागि चार बुँदे कार्यादेश सम्झौतामा तोकिएको छ ।
६. पूर्ण समानुपातिक समावेशिता
महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सिमान्तकृत समुदाय, किसान, श्रमिक र आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्यको अधिकतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने विषय सम्झौतामा छ । जेन–जी परिषदले यसमा सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
७. पारदर्शिता र जवाफदेहिता
सातौँ बुँदामा उल्लेख भएअनुसार, सरकारका निर्णय र खर्च पारदर्शी बनाइनेछ र सामाजिक सञ्जाल मार्फत सर्वसाधारणको सहज पहुँचमा पुर्याइनेछ । विगतमा गठित सबै छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ । सार्वजनिक पदहरूमा पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी छनोट प्रक्रिया सुनिश्चित गरिनेछ ।
८. अभिव्यक्ति र डिजिटल स्वतन्त्रता
इन्टरनेट र डिजिटल माध्यममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै किसिमको स्वेच्छिक सेन्सरसिप हुन नदिइने ग्यारेन्टी सम्झौतामा छ । नागरिकको डिजिटल तथ्याङ्क माथि गैरकानूनी निगरानी र दुरुपयोग रोक्न कानूनी र प्राविधिक व्यवस्था गरिने पनि यसमा उल्लेख छ ।
९. जेनजी परिषद्को गठन
शासन व्यवस्था सञ्चालनमा सरकारलाई योगदान, खबरदारी र सुशासनका लागि सल्लाह, सुझाव र सहयोग प्रदान गर्नका लागि जेन–जी परिषद् गठन गरिने विषय पनि यो बुँदामा उल्लेख गरिएको छ ।
१०. सम्झौता कार्यान्वयन
दशौँ बुँदामा माथि उल्लेखित सबै विषय कार्यान्वयन गरिने सुनिश्चितता छ । यो सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि लागू हुनेगरी यसको कार्यान्वयन नेपाल सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिको आपसी सहमतिमा हुने विषय यस बुँदामा समेटिएका छन् ।
