काठमाडौँ । सरकारले गत मंसिर ८ गते भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेर जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको त्यसदिन सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेका शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले पत्रकारहरूलाई बताउनु भएको थयो ।
तर, आइतबार(१३ दिन)सम्म त्यो अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगेको छैन ।मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनका लागि प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय म मुख्यसचिव हुनुभन्दा अगाडि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो,’ अर्यालले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म हामीले राष्ट्रपति कार्यालय पठाइसकेका छैनौँ । पठाउने प्रक्रियामा छ ।’
यसअघिको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । त्यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । त्यही विधेयकलाई सक्रिय बनाउन अध्यादेश ल्याउने निर्णय सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुअघि ओली नेतृत्वको सरकारले पनि २०८१ पुसमा भूमि अध्यादेश जारी गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेश त्यो बेला सत्ता समर्थनमै रहेका दलले विरोध गरेपछि अघि बढेको थिएन । अध्यादेशलाई कानुन बनाउन संसद्मा विधेयकका रूपमा दर्ता गरिए पनि अगाडि बढ्न नसक्दा ६० दिनपछि विधेयक स्वतः खारेज भएको थियो ।
त्यही अध्यादेशलाई ओली नेतृत्वकै सरकारले २०८२ वैशाख २३ प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गराएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रियसभामा हुँदा संसद् विघटन भएको थियो । त्यही विधेयकलाई ब्युताउन कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।
