काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) का दुई कमिटीबीच एकता भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा आज एक कार्यक्रमबीच अध्यक्षहरू बद्री केसी र महेश श्रेष्ठको समूहबीच एकता घोषणा भएको हो ।
कार्यक्रममा दुवै पक्षले १० बुँदे मूल एकता सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
एनआरएनमा २०७८ सालको माघयता विवाद हुँदै आएको थियो । सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै दुवै अध्यक्ष केसी र श्रेष्ठले एनआरएनएलाई पुनः एकीकृत, स्वायत्त, गैरराजनीतिक र विश्वभर छरिएका नेपाली समाजको साझा संस्थाका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
यसअघि दुवै पक्षले आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठाउदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए जसको अझै किनारा लागिसकेको छैन ।
आउँदो अप्रिल १७ सम्म एकता महाधिवेशका रूपमा १२औं महाधिवेशन गर्ने सहमति भएको छ । त्यसपछि निर्वाचित समितिको कार्यकाल पूरा कार्यकालका रूपमा मानिने सहमति छ । एकताको महाधिवेशनका लागि ११ सदस्यीय ‘स्टेरिङ कमिटी’ गठन भएको छ । ‘स्टेरिङ कमिटी’ मा रहेका सदस्य आउँदो महाधिवेशनमा उम्मेदवार बन्ने पाउने छैनन् ।
दुवै पक्षले विगतका परिस्थितिका कारण विभिन्न अध्यक्षहरूको नेतृत्वमा बनेका समितिहरूलाई पूर्व कार्यसमितिका रूपमा अभिलेखित गर्ने सहमति जनाएको छ । दुवै पक्षका महासचिव र कोषाध्यक्षले आफ्नो प्रतिवेदन १२औं महाधिवेशनमा पेश गरी प्रमाणीकरण गराएपछि केसीले श्रेष्ठलाई कार्यभार हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ ।
