विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राथमिकताका साथ राखेको नारा हो– ‘कोशीको गौरव, हिमालको शानः पर्यटन वर्षमा सबैलाई सम्मान ।’
सो नारा कार्यान्वयनका लागि कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष २०८२ सञ्चालन गर्न भन्दै सरकारले १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सो बजेटबाट पर्यटक भित्र्याउने तयारी वर्षको रूपमा लिएर पूर्वाधार र प्रचारमा जोड दिने प्रदेश सरकारको तयारी थियो, तर सरकारको तयारी निकै सुस्त र फितलो छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ५ महिना बितिसक्दा पनि ठोस कार्यक्रम र कार्यविधि बन्न सकेको छैन, जसको कारण अभियान नै अन्योलमा परेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
कोशी प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन शाखाका अधिकृत पेशलकुमार पौडेलका अनुसार पर्यटन वर्षको तयारी अहिलेसम्म खासै भएको छैन । बजेट कटौतीको हल्ला चले पनि आधिकारिक रूपमा कुनै निर्णय नभएको उहाँले बताउनु भयो ।
पौडेलले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म बजेट कटौती भएको छैन, तर काम पनि केही भएको छैन । मन्त्रालयको व्यवस्थापन र कोठा सर्ने काममै हामी अल्झिएका छौँ । भर्खरैमात्र कोठा व्यवस्थापन भएको छ । जेनजी आन्दोलनले पनि हामीलाई समस्यामा पार्यो ।’
पौडेलका अनुसार निर्देशक समितिको एउटा सामान्य बैठक बसे पनि कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले थप प्रक्रिया अघि बढेको छैन । ‘कार्यक्रमहरू ब्रेकडाउन भएका छैनन्, बजेटको टुङ्गो छैन । कार्यविधि संशोधन भएर आएपछि मात्र निर्देशक समितिको बैठक बसेर कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
एकातिर सरकारी प्रशासनिक ढिलासुस्ती र अर्कोतिर छिमेकी मुलुकमा भएका ‘जेनजी आन्दोलन’ लगायतका घटनाले सिर्जना गरेको सुरक्षा संवेदनशीलताको भ्रमका कारण प्रदेशको पर्यटन क्षेत्र प्रभावित बनेको व्यवसायीको भनाइ छ । पर्यटन व्यवसायी भविष्य कुमार श्रेष्ठले ‘जेनजी आन्दोलन’पछि भारतीय पर्यटकमा नेपालप्रति नकारात्मक धारणा बनेको बताउनु भयो ।
‘चाडपर्वको समयमा आन्तरिक पर्यटक केही बढे पनि भारतीय पर्यटकको संख्यामा गिरावट आएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपालमा दंगाफसाद भइरहेको र सुरक्षित छैन भन्ने किसिमका डरलाग्दा दृश्य र समाचार सम्प्रेषण गर्दा उनीहरू त्रसित छन्,’ उहाँले भन्नुभयो ।
श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा सानातिना घटना हुँदा पनि भारतीय मिडियाले ठुलो बनाएर देखाउँदा ‘हामी सुरक्षित छैनौँ’ भन्ने सन्देश गएको छ । ‘हामीले उनीहरूलाई नेपाल सुरक्षित छ, हाम्रो खुला सिमानाका कारण कुनै समस्या छैन भनेर बुझाउन सकिरहेका छैनौँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
भारतीय पर्यटक बोकेर आउने सवारी साधनलाई नेपाल प्रहरी र प्रशासनले अनावश्यक दुःख दिने गरेको गुनासो व्यवसायी श्रेष्ठको छ ।
‘उनीहरू पहाड, हिमाल र शक्तिपीठ दर्शन गर्न आउन चाहन्छन्, तर ठाउँ–ठाउँमा चेकिङ, जरिवाना र ८ घण्टा लाग्ने बाटोमा प्रहरीले रोकेर हैरानी दिँदा उनीहरू निरास छन्,’ श्रेष्ठले भन्नुभयो । उहाँले सरकारले प्रचारप्रसारमा कन्जुस्याइँ गरेको बताउनु भयो । ‘हाम्रो देशमा यति राम्रा गन्तव्य छन् भनेर भारतमा मार्केटिङ गर्न सकिएको छैन । सरकार पक्ष मौन छ, निजी क्षेत्रले मात्रै धान्न सक्ने अवस्था छैन,’ उहाँले थपे ।
अझै समय घर्किसकेको छैन भन्नेमा व्यवसायी श्रेष्ठ आशावादी छन् । उहाँले सरकारले छुट्ट्याएको १० करोड रुपैयाँ प्रक्रियागत झन्झटका कारण खर्च हुन नसकेको बताउनु भयो । ‘सरकारी संयन्त्रको काम गराइ र निजी क्षेत्रको हुटहुटीबिच तालमेल मिलेको छैन । एक मन्त्रालयले अर्कोलाई विश्वास नगर्ने र नीतिगत समस्याका कारण काम रोकिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर अब बाँकी रहेको ५–६ महिनामा काँकडभिट्टा, पशुपतिनगर, विराटनगर र भान्टाबारीजस्ता नाकाहरूलाई व्यवस्थित गर्दै भारतीय पर्यटकलाई ‘नेपाल सुरक्षित छ’ भन्ने सन्देश दिन सके पर्यटन वर्ष सफल बनाउन सकिन्छ ।’
