काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि १ लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णय केन्द्रीय सुरक्षा समितिले गरेको छ।
आइतबार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको नेतृत्वमा बसेको समितिको बैठकले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना स्वीकृत गर्दै देशव्यापी सुरक्षा व्यवस्थापनका मुख्य दिशानिर्देश तय गरेको हो।
बैठकमा नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरीका आईजी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्की तथा नेपाली सेनाबाट प्रतिनिधि सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
बैठकले चुनावअघि, चुनाव अवधिमा र त्यसपछि समेत सुरक्षा चुनौती बढ्ने निष्कर्ष निकाल्दै विशेष सतर्कता अपनाउने निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेले जानकारी दिनुभयो।
सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि मतदान केन्द्रहरूमा तीन तहको ‘सर्कल सिक्युरिटी’ अपनाइने छ। पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना परिचालन गरिनेछ।
कानुनअनुसार चुनावमा सेना परिचालन गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसपछि राष्ट्रपतिबाट निर्णय गरिनुपर्ने भएकाले त्यस्तो प्रक्रिया अघि बढाउन रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
घेरा बनाएर सुरक्षा बल खटाइए पनि आवश्यकता परे तीनै सुरक्षा निकायलाई फ्रन्टलाइनमा काम गर्न छुट हुने निर्णय गरिएको एक उच्च अधिकृतले बताउनुभयो। उनका अनुसार आपतस्थितिमा कार्यवाहीका लागि अलग आदेश आवश्यक नपर्नेछ।
बैठकले देशभरको हालको सुरक्षा अवस्था, चुनाव बहिष्कार गर्ने समूहहरूको गतिविधि तथा ब्यारेक बाहिर फैलिएको हतियारकै कारण प्रमुख सुरक्षा चुनौती रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
यसअघि सहसचिव काफ्ले नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको एकीकृत सुरक्षा योजनाको मस्यौदालाई नै अन्ततः समितिले पारित गरेको हो। उक्त कार्यदलमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि सहभागी थिए।
चुनावका लागि आवश्यक जनशक्ति, तीनै सुरक्षा निकायबीचको समन्वय, संवेदनशीलताको आधारमा बल परिचालन गर्ने मापदण्ड लगायत विषयहरू पनि सोही कार्यविधिमा टुंगो लगाइएको छ। निर्वाचन केन्द्रित प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी लुम्बिनी प्रदेशबाट मंसिर ९ गतेदेखि सुरु हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
