काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको चार महिना बित्दा पनि २५ वटा पालिकाले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । मुख्य समस्या मधेशमा छ । मधेश प्रदेशका २४ र लुम्बिनी प्रदेशको एक गरी २५ वटा पालिकाले अहिलेसम्म बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेका हुन् ।
देशभरका ७५३ मध्ये ७२९ वटा पालिकाले बजेट ल्याइसकेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक बित्दासम्ममा मधेश प्रदेशको १२ पालिकाले बजेट प्रस्तुत गरे । तर जनप्रतिनिधिबिचको आपसी विवाद, योजना छनोटमा असंतुष्टीलगायतका कारण मधेशका २४ वटा पालिकाले प्रस्तुत गर्न नसकेका हुन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार, मधेश प्रदेशका महोत्तरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, रौतहट, बारा र पर्साका नगरपालिका र गाउँपालिका गरी २४ पालिकाले चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । साथै लुम्बिनी प्रदेशको शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि अहिलेसम्म चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत नगरेको विवरण छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले, असार १ गते प्रदेश सरकारले र असार १० गते पालिकाले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । पालिकाले आ–आफ्नो सभामा पेश गरेको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार, सप्तरीको राजविराज नगरपालिका, अग्नीसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका, बलान बिहुन गाउँपालिका, कल्याणपुर नगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् ।
यस्तै, सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिका, सुखीपुर नगरपालिका, धनुषाको क्षिरेश्वर नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कमला नगरपालिका, जनकनन्दिनी गाउँपालिकाले पनि बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।
त्यस्तै, धनुषाको धनौजी गाउँपालिका, महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका, मलङ्गवा नगरपालिका, सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिका तथा रामनगर गाउँपालिका, रौतहटको कटहरिया नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, यमुनामाइ गाउँपालिका, बाराको महागढीमाई नगरपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिका र पर्साको पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले पनि बजेट प्रस्तुत नगरेको पाइएको छ । त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशको शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि अहिलेसम्म चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक बजेट प्रस्तुत गर्न सकेकोे छैन ।
