काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीले मलेशिया सरकारले तोकेको नयाँ श्रम मापदण्डबारे चासो व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई मलशियाले तोकेको नयाँ श्रम मापदण्डको असर र समाधानबारे अध्ययन गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
मलेशियाले हालै नेपाली दूतावासलाई १० नयाँ श्रम मापदण्डबारे जानकारी गराएको थियो । नयाँ मापदण्डमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले असन्तुष्टी जनाएका छन् ।
नयाँ मापदण्ड अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा कम्तीमा तीन हजार कामदार पठाएको हुनुपर्ने, साथै कम्पनी तथा एजेन्सी लगातार कम्तिमा पाँच वर्षदेखि सञ्चालनमा रहको हुनुपर्ने, तीन फरक देशमा श्रमिक पठाउने अनुभव भएका, श्रमिक प्रशिक्षण र भर्तिको कानूनी अनुमति पाएको कम्पनी मात्र कामदार पठाउन योग्य हुने, कम्पनी कुनै जबरजस्ती श्रम, मानव बेचबिखन, ठगी वा वित्तीय अपराधमा संलग्न नभएको हुनुपर्ने, सम्बन्धित म्यानपावरले श्रमिकहरुको प्रशिक्षण, मूल्याङ्कन, भर्ति र कामदार पठाउने सम्बन्धी काम गर्न वैधानिक रूपमा अनुमति पाएको हुनुपर्ने, कम्पनीको सञ्चालकले सर्टिफिकेट अफ गुड कन्डक्ट पाएको हुनुपर्ने, एजेन्सीले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको तालिम र मूल्याङ्कन केन्द्र सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने, साथै पाँच अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारदाताबाट सिफारिस पत्र पाएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।
त्यस्तै कम्तीमा तीन वर्षदेखि स्थायी सञ्चालन गरेको कार्यालय हुनुपर्नेछ, जसको न्यूनतम क्षेत्रफल १० हजार वर्गफिट हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । अघिल्ला भर्ति प्रक्रियाको कानूनी पालना प्रमाणित गर्ने कागजातहरु पेश गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।
म्यानपावर व्यवसायीहरूले यी कडा मापदण्डले ठूला कम्पनीलाई मात्रै फाइदा पुग्ने र साना व्यवसायीहरू बञ्चित हुने गुनासो गरेका छन् । मलेशिया नेपाली कामदारका लागि प्रमुख श्रम गन्तव्य देश हो ।
