काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनबाट सत्ताच्युत भएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कुनै न कुनै मुद्दा अघि बढाएर बयान मात्रै भने पनि लिनका लागि सरकारले दबाब बढाएको समाचार छ ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमै पुगेर उपाय खोज्न आग्रह गरेका छन् भने त्यस लगत्तै महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई बोलाएर सरकारको दबाब र सम्भावित मुद्दाबारे छलफल गरेको नेपालप्रेसमा खबर प्रकाशन गरिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार असोज २६ गते गृहमन्त्री अर्यालले भण्डारीसहित उच्च अधिकारीहरूसँग तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुनै न कुनै अभियोग लगाएर पक्राउ गर्न सरकारमाथि जेनजीको दबाब रहेको बताएका थिए ।
ओली माथिको कुनै मुद्दा खडा गर्ने र बयान लिने मात्र गर्न सकिए पनि जेनजी आन्दोलनकारी मत्थर हुने थिए भन्ने आशय गृहमन्त्रीको देखिएको ती अधिकारीले नेपाल प्रेसलाई बताए ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अधिकारीहरूले अहिले नै ओलीलाई बयान लिन बोलाउने खालको मुद्दा सरकारी वकिल कार्यालयमा नरहेको बताएका थिए । गृहमन्त्री अर्यालले भने २-४ दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने हुटहुटी देखाएको छलफलमा सहभागी ती अधिकारीले बताए ।
उनले भने – उहाँहरूलाई आन्दोलनकारी जेनजी लिडहरूको प्रेसर रहेको बुझिन्छ । तर मुद्दा लगाउने वा बयान लिनेजस्ता काम त हामीले त्यसै फाइल खडा गरेर मिल्ने कुरा भएन । बरु जाँचबुझ आयोगले चाँडो बयान लिन बोलाए हुन्छ । तर गृहमन्त्रीले मिडिया खपतकै लागि भने पनि ओलीमाथि कुनै केसमा बयान लियो भन्ने सन्देश दिन पाए सरकारलाई अलि सजिलो हुन्थ्यो भन्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको छ ।
गृहमन्त्रीको ताकेतापछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रहरीका उच्च अधिकारीसँग समेत ओलीलाई लगाइने सम्भावित अभियोग र मुद्दाका बारेमा छलफल गरेको बताइएको छ । प्रहरी अधिकारीहरूले पनि तत्काल पक्राउ गर्ने वा बयान लिनेखालको अभियोग नभएकाले कानूनी र प्रक्रियागत जटिलता हुने जवाफ दिएका छन् ।
प्रहरीले भनेको छ- जहाँसम्म भदौ २३ को हत्याकाण्डमा फौजदारी अभियोग लगाउन सकिने भन्ने कुरा उहाँहरूको छ यसमा एड्मिनिस्ट्रेटिभ अर्डर (प्रशासनिक आदेश)को विषय आउँछ । प्रशासनिक आदेशमा सुरक्षा परिचालनको अधिकार सरकारसँग हुन्छ । यसैमा ओली वा कसैलाई बयान लिन बोलाइँदा उनीभन्दा पहिले आइजिपी र चेन अफ कमान्डलाई बयान लिनुपर्छ । सुरक्षा परिचालनको विषय क्रिमिनल केस हुँदैन, यो प्रशासनिक अर्डर हो ।
योबाहेक अन्य केस भए अनुसन्धान गर्न सिआइबी तयार रहेको प्रहरीले बताएको छ । गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले गिरिबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा किनबेच गर्न दिएको सन्दर्भमा पीडितको उजुरी आए छानबिन हुने बताएका छन् । तर यसमा अहिलेसम्म पीडित भेटिएका छैनन् ।
यसअघि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा ओली,रमेश लेखक लगायतलाई पक्राउ गर्न प्रहरी नेतृत्वलाई दबाब दिइएको थियो । तर प्रहरी नेतृत्वले पक्राउ गर्ने यथेष्ट आधार नभएसम्म ब्याकफायर हुने भनेको थियो । आन्दोलनमा गोली चलेको आधारमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई पक्राउ गर्दा प्रशासनिक आदेशका आधारमा भएका घटनामा आजका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पनि यही नजिरमा पर्न सक्ने प्रहरी नेतृत्वको भनाइ छ ।
यसबीचमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले ओलीसहित पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको समेत बैंक खातालगायत सम्पत्तिको छानबिन थालेको भनिएको छ । यद्यपि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको बारेमा अख्तियारले छानबिन र अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था छ ।
