झापा । १० वर्षपछि इरानमाथि फेरि राष्ट्रसङ्घका व्यापक आर्थिक तथा सैन्य प्रतिबन्ध लागू भएका छन् । सन् २०१५ को ऐतिहासिक आणविक सम्झौतापछि हटाइएका प्रतिबन्धहरू फेरि सक्रिय भएका बीबीसीले जनाएको छ ।
यसलाई स्न्यापब्याक प्रक्रिया भनिन्छ जुन बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले राष्ट्रसङ्घको प्रक्रिया बमोजिम लागू गरेका छन् । इरानले सम्झौता उल्लङ्घन गर्दै युरेनियमको मात्रा बढाएको र अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षण अस्वीकार गरेको तीन देशले दाबी गरेका छन् ।
गएको जुनमा इजरायल र अमेरिकाले आणविक स्थल र सैन्य अड्डाहरूमा आक्रमण गरेपछि इरानले सन् २०१५ को सम्झौताका शर्तहरू अन्तर्गत आफ्ना आणविक सुविधाहरूमा निरीक्षण स्थगित गरेको थियो । नयाँ प्रतिबन्धले इरानलाई पारस्परिक हतियार खरिद–बिक्री, युरेनियम, क्षेप्यास्त्र विकास तथा वित्तीय कारोबारमा प्रतिबन्ध लाग्ने छ ।
इरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियानले परमाणु हतियार विकास गर्ने आफूहरूको कुनै योजना नभएको दाबी गर्दै प्रतिबन्धलाई अन्यायपूर्ण र अवैधानिक भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । साथै इरानले प्रतिबन्ध अस्वीकार गर्दै कडा जवाफ दिने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यसले इरानको पहिल्यैदेखि कमजोर अर्थतन्त्रमा थप दबाव बढ्नेछ । मुख्यगरी तेल निर्यात, बैंकिङ र विदेशी लगानी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । यसका साथै इजरायल र अमेरिकासँगको बढ्दो तनावले इरानमाथि क्षेत्रीय सुरक्षा सङ्कट गहिरिन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।
