काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका लामो समयदेखि काम नभइ अलपत्र जीर्ण विकास आयोजनाको ठेक्का तोडिने भएको छ ।
मन्त्री कुलमान घिसिङले तीन वटै मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखलाई जीर्ण आयोजनाको सूची तत्काल तयार गरी पेश गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
तीन वटै मन्त्रालयको कामकारबाहीको जानकारी लिएपछि मन्त्री घिसिङले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको अनुहार हेरेर आयोजनालाई अलपत्र अवस्थामा राख्न नदिने बताउनुभयो ।
सिंचाइअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण बहुउद्देश्यीय, भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत सयौँ सडक र एक सयभन्दा पुल निर्माणका आयोजना अलपत्र छन् । मन्त्री घिसिङले निर्माणाधीन संघीय संसद भवन जसरी पनि आउँदो पुसभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
संसद भवन तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७६ सालको असोजमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पाँचौपल्ट थपिएको ठेक्का सम्झौताको म्याद आउँदो पुसमा सकिँदैछ । आयोजनाको भौतिक प्रगति ८६ प्रतिशत रहेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्री घिसिङले आफ्नो कार्यलयअन्तर्गतका निकायमा हुने अनियमिता रोक्न निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले अनियमिता फेला परेमा सङ्लग्नलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
