काठमाडौं । हालसम्म ६१ स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।
नियमानुसार, गत असार १० गते स्थानीय तहको बजेट सार्वजनकि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तोकिएको मितिको दुई महिना १० दिन समय घर्किसक्ता पनि ती स्थानीय सरकारहरु बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न असफल भएका हुन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६९२ स्थानीय तहले हालसम्म बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गरेका छन् ।
बजेट पेश नभएका स्थानीय तहको सङ्ख्या ६१ वटा छ । सो मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशका पाँच, मधेश प्रदेशका ४०, बागमती प्रदेशका पाँच स्थानीय तहले हालसम्म बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । राजनीतिक विवाद र स्थानीय समस्याका कारण ती स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेको पाइएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याउँदा, लुम्बिनी प्रदेशका सात, कर्णाली प्रदेशका तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् ।
कोशी प्रदेशमा भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका, ओखलढुंगाको सुनकोशी गाउँपालिका सुनसरीका इटहरी उपमहानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिका, तथा मोरङको सुनबर्षी नगरपालिकाले हालसम्म बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।
मधेश प्रदेश अन्तर्गत सप्तरीका पाँच स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । सिरहाका तीन, धनुषाको १०, महोत्तरी एक, सर्लाहीको पाँच, रौतहटको पाँच, बाराको पाँच र पर्साका पाँच गरी ४० वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरण अनुसार वाग्मती प्रदेश अन्तर्गत सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिका, दोलखाको बिगु, धादिङको खनियाबास र गल्छी गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरिसकेको समाचार सार्वजनिक गरिए पनि मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख भएको छैन ।
लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका र प्रतापपुर गाउँपालिका, रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका र सम्मरीमाई गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका, दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका र लहमी नगरपालिकाको बजेट सार्वजनिक भएको छैन ।
कर्णाली प्रदेशको सल्यान जिल्लाको कुमाख, छत्रेश्वरी र दार्मा गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । यस्तै, सुदूरुपश्चिम प्रदेशको टिकापुर नगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
