काठमाडौं । सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने सरकारको निर्णयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्तामा असर पार्ने मात्र नभई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्म र मानव अधिकारको मूल्य मान्यता विपरीत हुने आयोगको ठहर छ ।
कुनै पनि सेवाप्रदायकलाई सेवा सञ्चालन गर्नुअघि नै कानूनी रूपमा दर्ता गराउने, सूचीकृत गर्ने वा नियमन गर्ने/गराउने कर्तव्य, दायित्व र अधिकार सरकारको रहन्छ ।
तर नियमन र व्यवस्थित गर्ने नाममा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका र आमनेपालीको अभिव्यक्ति र सञ्चारको जीवनशैली बनिसकेको सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णयबाट आमउपभोक्तामा असर पर्न गएको देखिएको आयोगले आज निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा आमनागरिकमा पर्न सक्ने प्रभावको आँकलन गर्दै निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न तथा सामाजिक सञ्जाल नियमन र व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय अपनाउन आयोगले सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
