विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र दुईजना मन्त्रीहरुबीच विवाद हुँदा त्यसको चेपुवामा अरु दुईजना सचिव परेका अनलाइनखबरमा हरि अधिकारीले लेखेका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्की र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईबीचको तिक्तताका कारण सचिव मिलन आचार्यको सरुवा रोकिएको छ । यस्तै, कार्की र उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्री खगेनसिं हाङ्गाम बीचको विवादको मारमा सचिव डा. शरणकुमार पाण्डे परेका छन् ।
कोशी प्रदेशको एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा मन्त्री राई र हाङ्गाम कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भूपेन्द्र राईको असहमतिका कारण संघीय सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयबाट कोशी प्रदेशमा सरुवा भएका सचिव मिलन आचार्य ३ सातादेखि जिम्मेवारी विहीन छन् ।
संघीय सरकारले सचिव प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने र मुख्यमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने परम्परा छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उनलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा खटाउने तयारी गरेको थियो ।
प्राविधिक तर्फको सचिव भएका कारण उनलाई भौतिकमा पठाउनु पर्ने बाध्यता छ । तर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राईले मानेका छैनन् । उनले नमानेका कारण आचार्य मुख्यमन्त्री कार्यालयमै छन् ।
यस्तै, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सचिव डा. शरणकुमार पाण्डेले चढ्दै आएको को१झ ६७९ नम्बरको गाडीको चाबी मंगलबार मन्त्री खगेनसिं हाङ्गामले खोसिदिएका थिए ।
मन्त्रालयबाट सरुवा भइसकेपछि पनि गाडी प्रयोग गरेका कारण चाबी खोसेको उनको तर्क छ ।
तर हाङ्गामले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न खोज्दा सचिवले रोकेका कारण चाबी खोसिएको मुख्यमन्त्री निकट स्रोत बताउँछ । चाबी खोसेको घटनापछि सचिव पाण्डे मन्त्रालय गएका छैनन् ।
मन्त्री हाङ्गाम तत्काल पाण्डेलाई हाजिर गर्न दिने पक्षमा छैनन् । मन्त्रालयबाट सरुवा भएका कारण अब उनको हाजिर विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्ने उनको दाबी छ । तर सचिव पाण्डे भने रमाना पत्र नबुझेको बताउँछन् ।
‘२६ साउनको नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्को) निर्णय अनुसार सचिव डा. शरणकुमार पाण्डेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सरुवा भएको थियो,’ मन्त्रीको सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘सचिव पाण्डे कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सहसचिवको रूपमा काममाज गर्नेगरी यस मन्त्रालयको सिस्टममा रमाना आयो । त्यसपछि सचिव मन्त्रीको सम्पर्कमा रहनुभएन ।’
सचिव चढ्ने गाडी मन्त्रालयमा नियमित नदेखेपछि मन्त्रीले सचिवालय मार्फत जिन्सी शाखामा चासो राखेको र तत्काल गाडी मन्त्रालयमा ल्याएर राख्न मन्त्रीले निर्देशन दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अब मन्त्रालयमा हाजिर हुनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले खटाउनुपर्ने मन्त्री हाङ्गामको तर्क छ । ‘नेपाल सरकारले सहसचिवलाई सचिवको रूपमा कामकाज गर्न सरुवा गरेर यस प्रदेशमा पठाउँदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आउने व्यवस्था रहेको अवगत नै छ,’ उनको सचिवालयले भनेको छ, ‘कामकाज गर्न सरुवा भएर आउनु भएका सहसचिवज्यूहरूलाई कुन मन्त्रालयमा खटाउने विषय मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्छ ।’
डा. पाण्डे नै मन्त्रालयमा सचिवको रूपमा पुनः आउने वा नआउने विषय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले गर्ने हाङ्गामको दाबी छ ।
आफूलाई जानकारी नदिई सरुवा गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले सचिव पाण्डेको सरुवा रोकेका थिए । सचिव सरुवाको विषयमा मुख्यमन्त्रीको अब्जेक्सनपछि उनको प्रदेशमै काज सरुवा भएको थियो ।
सरुवा रद्ध भएको भए कृषि मन्त्रालयमा हाजिर हुन समस्या नहुने भएपनि काज सरुवा भएका कारण मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने हाङ्गामको अडान छ ।
सचिव र मन्त्रीको सम्बन्ध राम्रो छैन । मुख्यमन्त्री र मन्त्री हाङ्गामको सम्बन्ध पनि राम्रो छैन । ‘सचिवमार्फत मन्त्रीलाई पेल्ने हिसाबले मुख्यमन्त्रीले सचिवको सरुवा रोक्नुभएको थियो,’ मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोत भन्छ, ‘मन्त्रीको अब्जेक्सनले विवाद नयाँ मोडमा पुगेको छ ।’
साउन २६ कै निर्णयअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अशोक साहको सरुवा भएको थियो । नयाँ सचिवलाई हाजिर हुन मन्त्रीले नमानेपछि पूर्वाधार मन्त्रालय निमित्तको भरमा चलिरहेको छ । उपसचिव रमेश श्रेष्ठले निमित्त सचिवको रूपमा काम गरिरहेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री राईसँग मुख्यमन्त्री कार्कीको सम्बन्ध राम्रो छैन । केही दिनअघि मन्त्री राईले पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखको सरुवा गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाएका थिए ।
तत्कालीन सचिव साहसँग मिलेर गरेको सरुवा कार्यान्यवनका लागि उनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएका थिए । आफूसँग सल्लाह नगरी सरुवा गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले सरुवा रोकिदिए । पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखहरूको सरुवा रोकेको बदला मन्त्री राईले सचिवको सरुवामा देखाए ।
संघीय सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयबाट कोशी प्रदेशमा सरुवा गरिएका सचिव मिलन आचार्यलाई उनले आफ्नो मन्त्रालयमा लैजान चाहेनन् । मन्त्री राईले आफूअनुकूल नभएका कारण आचार्यलाई आफ्नो मन्त्रालयमा सचिवको रूपमा आउन नदिएको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । मन्त्री राई भने सचिव सरुवाको विषयमा आफू नबोल्ने बताउँछन् ।
मन्त्री र मुख्यमन्त्री बीचको विवाद केन्द्रीय नेतृत्वसँग पनि पुगेको छ । ‘प्रदेशमा मन्त्री र मुख्यमन्त्री बीच धेरै तिक्कता बढ्यो, यो समस्या माथि केपी शर्मा ओेली र शेरबहादुर देउवाले बसेपछि मात्रै टुङ्गो लाग्ला,’ मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘यो विषय प्रदेश तहबाट समाधान होला जस्तो छैन ।’
