काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नेपालको कानुनअनुसार सूचीकृत हुन एक साताको समय दिए पनि अहिलेसम्म कसैले दर्ताका लागि निवेदन दिएको छैन।
सूचीकृत हुन दिएको समय २ दिन मात्र बाँकी भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि कम्पनीले निवेदन नदिएको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ। आफूले गरेको ताकेतालाई ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मले बेवास्ता गरेपछि बन्द गर्नेसम्मको दावी सरकारले गरेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका जुनसुकै सामाजिक सञ्जाल कानुनअनुसार दर्ता हुनुपर्ने बताउनु भयो। सरकारले सार्वजनिक सूचनानुसार कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण हुन नआए कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
यसअघि पनि सरकारले पटक–पटक गरेको ताकेतालाई बेवास्ता गरेका ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई नेपालको कानुनअनुसार दर्ता हुन आउन सञ्चार मन्त्रालयले फेरि आग्रह गरेको हो। सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न दुई वर्षअघि नै निर्देशिका बनाइसकेको छ।
सोही निर्देशिकाका आधारमा नेपालमा सञ्चालन हुने स्वदेशी वा विदेशी जुनसुकै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई दर्ता अनिवार्य भनिएको छ। प्रवक्ता ठाकुरले यसअघि मन्त्रालयले पटक पटक सूचना निकाल्दा अटेरी गरेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेर अघि बढेकाले पछाडि फर्कने अवस्था नरहेको दावी गर्नुभयो।
नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सबै दर्ताविहीन सामाजिक सञ्जालहरूको सूची बनाइसकेको हुँदा भदौ १९ देखि नेपालको कानुनअनुसार दर्ता हुन नआउने कम्पनी क्रमशः निष्क्रिय हुँदै जाने उहाँको भनाइ छ।
सर्वोच्च अदालतले स्वदेश वा विदेशबाट सञ्चालनमा आएका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व नेपालका नियामक निकायमा अनिवार्य दर्ता गराउने नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। उक्त आदेश उल्लेख गर्दै सञ्चार मन्त्रालयले भदौ १२ गते सूचना जारी गर्दै ७ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई सूचीकृत हुन भनेको हो।
नेपालमा अहिलेसम्म ७ वटा सामाजिक सञ्जाल कानुनअनुसार दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
