विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले पत्रकारहरूसँग सहमति नगरी कोशी प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अगाडि नबढ्ने बताउनु भएको छ ।
कोशी प्रदेशका पत्रकार र मिडियाहरूको विकास र संवर्धनका लागि प्रदेश सभामा सरकारले विधेयक दर्ता गराएको भए पनि छलफलको कमी र बुझाइमा एकरूपता हुन नसक्दा समस्या भएको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले समस्या हुँदाहुँदै पनि सरकार जबरजस्ती रूपमा विधेयक पास गरेर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा नरहेको पनि प्रष्ट पार्नुभएको छ ।
‘असमझदारी हुँदाहुँदै पेलेर जाने, अनुचित अडान राख्ने वा पत्रकारहरूसँग द्वन्दमा उत्रने सरकारको कुनै मनाशय छैन’ मन्त्री भण्डारीले प्रष्ट्याउनु भयो ।
प्रदेश सभामा रहेको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिबाट आमसञ्चार विधेयक पास भएपछि नेपाल पत्रकार महासंघको कोशी प्रदेशको नेतृत्वमा पत्रकारहरू विधेयकको विरोधमा आन्दोलित हुँदै आएका छन् ।
विधेयकमा रहेका दण्ड जरिवाना र प्रसारणमा रोकजस्ता दफा संशोधन गर्न माग राख्दै पत्रकार महासंघले विभिन्न खाले आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो ।
मन्त्री भण्डारीले सरोकारवालाहरूको विरोध रहँदा रहँदै सरकारले यो विधेयकलाई प्रदेश सभाको कार्यसूचीमा राखेर पास गरियोस् भन्ने प्रस्ताव नलगेको बताउनु भयो ।
‘जबसम्म पत्रकार साथीहरू र हाम्रो बीचमा एउटा समझदारी बन्दैन र सकारात्मक वातावरण बन्दैन तबसम्म जबरजस्ती यो सरकारले विधेयकलाई अगाडि बढाउँदैन । विभागीय मन्त्रीको हिसाबले म सभामा पेस गर्दिन’ मन्त्री भण्डारीको अडान छ ।
उहाँले विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरूका विषयमा पत्रकारहरूसँग बुझाइमा एकरूपता बनाउन वार्ता र संवाद गर्न सरकार तयार रहेको पनि औंल्याउनु भएको छ ।
उहाँले विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरूको बारेमा छलफलका माध्यमबाट एकरूपतामा पुगी सकेपछि मात्रै विधेयक पास गर्न सभामा प्रस्तुत गर्ने जानकारी गराउँदै भन्नुभयो ‘हामी पत्रकारहरूको समस्या र उहाँहरूको वृत्ति विकासका लागि गम्भीर छौ । यही सदनबाट छलफल र सहमतिबाट विधेयकमा बुझाबुझ नभएका विषयको हल खोजेर पास गरेर जान्छौ ।’
