काठमाडौं । नेपाल सरकारले गैरसरकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि कानून बनाउन मस्यौदा तयार गरेको छ । सर्वसाधारणहरूलाई आफ्नो राय उपलब्ध गराउन भन्दै गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा नेपालभित्र कुनै परियोजना सञ्चालन गर्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था अर्थ मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने प्रस्ताव छ ।
अहिले गैरसरकारी संस्थाहरूले समाज कल्याण परिषद्बाट अनुमति लिएर काम गर्दै आएका छन् । पुरानो कानून सङ्घीयताको मर्म अनुसार नभएकोले तीनै तहका सरकारहरूले नियमनमा भूमिका खेल्ने गरी नयाँ कानून प्रस्ताव गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सार्वजनिक मस्यौदामा गैरसरकारी संस्थाहरूले गर्ने प्रशासनिक खर्चको सीमा तोक्ने र परामर्शदातासहितका कर्मचारीहरू नियुक्त गर्दा नेपाली नागरिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेलगायत प्रावधान छन् ।
नेपालमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले बैंकिङ माध्यमबाट रकम भित्र्याउनुपर्ने प्रावधानसहितको मस्यौदामा कुनै पनि संस्थाले विदेशी सरकार, निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।
अहिले समाज कल्याण परिषद्बाट अनुमति लिएर १३५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र झन्डै ५७ हजार गैरसरकारी संस्थाहरूले काम गरिरहेका परिषद्को तथ्याङ्क छ ।
विधेयकले समाज कल्याण परिषद्लाई समाज कल्याण विभागमा रूपान्तरण गर्न प्रस्ताव गरेको छ । गैरसरकारी संस्था महासङ्घले भने प्रस्तावित विधेयकले सङ्घ–संस्थाहरूलाई अङ्कुश लगाउने उद्देश्य राखेको भन्दै विरोध गरेको छ ।
