काठमाडौं । सरकारले देशभरका सबै सहकारी सङ्घ–संस्थाहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
सहकारी विभागले निकालेको सूचनालाई आधार मान्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै पालिकालाई परिपत्र गरेर निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भनेको हो । ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ को ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेपछि यस्तो कदम चालेको सरकारले जनाएको छ ।
सरकारले ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी पाँच वर्षे राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना लागू गरेको छ । त्यही कार्ययोजना अन्तर्गत सहकारी क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई सशक्त बनाउन लागिएको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
निर्देशन अनुसार सबै सहकारी सङ्घ–संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विवरण साउन मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा फारममार्फत भर्नुपर्नेछ ।
यो व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रमा हुने अपारदर्शी आर्थिक कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने र जोखिममा आधारित अनुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउने सरकारले अपेक्षा गरेको छ ।
गएको वर्षको फागुनमा सहकारी संस्थाको सङ्ख्या ३२ हजार ९६५ रहेको छ । सहकारी क्षेत्रमा ११ खर्ब २५ अर्ब २८ करोड बचत र ९ खर्ब २३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।
