काठमाडौं । शिक्षकको बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, नेपाल शिक्षक महासङ्घको अस्तित्व र निजी विद्यालयले दिने १० देखि १५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको मापदण्ड लगायतका प्रावधान सहित विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट विद्येयक हिजो पास भएको समितिका सभापति अम्बर बहादुर थापाले जानकारी दिनुभएको छ ।
उपसमितिको प्रतिवेदनका केही बुँदामा संशोधनसहित विधेयक पास भएको छ । समितिले तीन प्रकारबाट सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक बढुवा गर्नेमा सहमति गरेको छ ।
आन्तरिक बढुवा, ज्येष्ठतासहित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गरी शिक्षक बढुवा हुनेमा सहमति भएको छ । शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको गणना गर्दा पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन औसतमा ८० अङ्क प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भएको छ ।
अब विद्यालयको प्रधानाध्यापक नेपाल शिक्षक महासङ्घको सदस्य हुन नपाउने भएका छन् ।महासङ्को सदस्यता रहेको शिक्षक प्रधानाध्यापक नियुक्त भए स्वतः सदस्यता निष्क्रिय हुने व्यवस्था गर्न समितिमा सहमति भएको छ ।
महासङ्का दुई पदाधिकारीले १ वर्षमा बढीमा २ महिना काज सुविधा पाउनेमा पनि सहमति जुटेको छ । काजमा खटिने शिक्षकले मन्त्रालयले तोकेको ठाउँमा हाजिर गर्नुपर्नेछ । काज खटिँदा रिक्त शिक्षकको ठाउँमा मन्त्रालयले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
निजी विद्यालयले विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा कम्तीमा १० देखि १५ प्रतिशतलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने सहमति भएको छ । समितिमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनेमध्ये ५० प्रतिशत गरिब तथा विपन्न र ५० प्रतिशत जेहेनदार विद्यार्थी छनोट गर्नुपर्नेमा सहमति भएको हो ।
पूर्ण छात्रवृत्तिमा शिक्षण शुल्क, पोशाक, यातायात, परीक्षालगायत विद्यालयमा लाग्ने सम्पूर्ण शुल्क समावेश हुने विधेयकमा व्याख्या गरिएको छ । निजी विद्यालयले छात्रवृत्ति कोटा पालिकाबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने बताएका छन । तर पारदर्शी रूपमा विद्यार्थी छनोट गर्न शिक्षा मन्त्रालयले मापदण्ड बनाउने सहमति भएको छ ।
शुल्क, छात्रवृत्ति, शिक्षक र कर्मचारीलाई दिने सेवासुविधा, सञ्चालन मापदण्ड लगायत विषयमा निजी विद्यालयलाई कडाइपूर्वक नियमन गर्ने व्यवस्था राख्ने सर्वसम्मतिबाट पास भएको छ ।
सामुदायिक र निजी विद्यालयमा कक्षा १ मा भर्ना हुनुअघिको ईसीडीलाई दुईवर्षे कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ ।
ईसीडीलाई सामुदायिक विद्यालयको संरचनाभित्रै राख्ने, ईसीडी शिक्षक बन्न कम्तीमा कक्षा १२ वा त्योसरह परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने, सेवा प्रवेश तालिम अनिवार्य लिनुपर्ने र उनीहरूको पारिश्रमिक श्रम ऐनअनुसार तोकिएको न्यूनतमभन्दा कम नहुने गरी व्यवस्था गर्ने विषय पनि टुङ्गो लागेको छ।
समितिले उपसमितिबाट सहमति भएविपरीत शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कार्यालय यथावत् रहने र प्रदेशबाट कक्षा १० को एसईई सञ्चालन गर्नेमा सहमति गरेको छ ।
हरेक जिल्लामा प्रदेश सरकारको शिक्षासम्बन्धी कामसमेत गर्ने गरी कार्यालय रहनेछ । विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, विद्यालय नक्साङ्कन, शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन, सार्वजनिक विद्यालय सम्पत्ति अभिलेख राख्ने, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने कार्यालयको काम र कर्तव्य तोकिएको छ । प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयसँग कार्यालयले समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
