काठमाडौं । विशेष अदालतले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित प्रमुख भरत थापालाई एकै दिन दुई फरक भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गरेको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरु मुरारीबाबु श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले बुधबार उक्त फैसला गरेको हो ।
उहाँलाई भरतताल बनाउँदा सरकारी सम्पत्ति हानीनोक्सानी गरेको र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा समेत दोषी ठहर गरेको हो ।
बुधबार राति विशेष अदालतले सार्वजनिक गरेको संक्षिप्त आदेश अनुसार, भरतताल भ्रष्टाचारमुद्दामा नगरप्रमुख थापासहित विमलकुमार पोखरेल र सागर पौडेल पनि दोषी ठहर भएका छन् ।
विशेष अदालतले उहाँहरुमाथि ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ नदीजन्य पदार्थ हानीनोक्सानी गरेको ठहर गरेको हो ।
दोषी ठहर भएकाहरुलाई सजाय निर्धारणका लागि विशेष अदालतले अर्को बिहीबार (२९ साउन)मा पेशी तोकेको छ । ३ वर्षभन्दा बढी सजाय हुने मुद्दामा सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्छ ।
विशेष अदालतले त्यो भ्रष्टाचारमा मुछिएका अरु आरोपितलाई सफाई दिएको छ । लिलाकुमारी मोक्तान, विश्वराज पोखरेल र मेथुर चौधरीले आरोपबाट सफाइ पाएका छन् ।
विशेष अदालतले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको अर्को भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि नगरप्रमुख थापालाई दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतले उहाँलाई ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ गैरकानूनी आर्जन गरेकोमा दोषी ठहर्याएको हो ।
९ करोड १४ लाख रुपैयाँ वैध रुपमा कमाएका उहाँले १२ करोड ५९ लाख रुपैयाँको सम्पत्ति जोडेको भेटिएको विशेष अदालतको ठहर छ । अख्तियारले ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ अवैधानिक तरिकाले कमाएको दाबी गरेको थियो ।
उहाँलाई विशेष अदालतले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको भ्रष्टाचार मुद्दामा एक वर्ष कैद, विगो र त्यही बराबरको जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो । विशेष अदालतले थापाले ३ करोड ४५ लाख बिगो बुझाउनुपर्ने ठहर गरेको हो ।
भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि उहाँ २७ चैत, २०८० देखि निलम्बनमा हुनुहुन्छ । दोषी ठहर भएकाले उहाँको निलम्बन यथावत रहनेछ ।
थापाले सर्लाहीको बागमती नगरपालिका वडा नं ४ र १२ मा रहेको भरत ताल निर्माण गर्दा ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको अख्तियारले दाबी थियो ।
ताल निर्माणमा अनियमितताको आरोपसहित अख्तियारले बागमती नगरपालिकाका उपप्रमुख लीलाकुमार मोक्तानविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिमलकुमार पोखरेल, योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर सागर पौडेल र लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेललाई पनि ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरीलाई भने कैद र जरिवानाको मात्रै मागदाबी गरिएको थियो ।
उहाँहरु माथि भरत ताल निर्माण गर्दा उत्खनन भएको ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा अनियमितता भएको उजुरी परेको थियो ।
सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको वन क्षेत्रमा स्वीकृती नलिई माछा पोखरी निर्माण गरेको आरोप थियो । भरतताल भनी नाम राखिएको उक्त माछापोखरीको प्रारम्भिक परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत नभएको भेटिएको थियो ।
नगरपालिकाले सागरनाथ वन परियोजना र नेपाल सरकारको स्वीकृतिविना वाग्मती नदीको बहाव प्रयोग गरेर ताल निर्माण गरेको थियो ।
पहिलो पोखरीबाट १७ लाख ८८ हजार र दोस्रो पोखरीबाट २१ लाख ८४ हजार गरी कुल ३९ लाख ७३ हजार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको भन्दै अख्तियारले त्यसमा अरु गणना गर्दा थप ७ लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ नगरपालिकाले बिक्री गरेको आरोप लगाएको थियो । नगरपालिकाले ३३ लाख ५९ हजार घनमिटर रोडाढुंगाको मात्रै हिसाब देखाएको भन्दै अरु आम्दानी हिनामिना गरेको आरोप उहाँहरु माथि थियो ।
१३ लाख ४० हजार घनमिटर रोडाढुंगाको हिसाब नदेखिएको र त्यसले नगरपालिकामा हानिनोक्सानी पुगेको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो । २६ करोड ८० लाख नोक्सान भएको र भ्याटसमेत जोड्दा त्यो रकम ३० करोड २९ लाख पुग्ने अख्तियारको दाबी थियो ।
