काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आइतबार मध्यराति तुर्किमेनिस्तान प्रस्थान गर्नुभएको छ । तुर्कमेनिस्तानको अवाजा सहरमा आयोजना हुने भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूको तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनको अध्यक्षता गर्न प्रधानमन्त्री ओली नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको हो ।
साउन २० देखि २३ गतेसम्म आयोजना हुने सम्मेलनमा तुर्कमेनिस्तानका राष्ट्रपति सेरदार बेरदिमुहामेदोभ र संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको औपचारिक निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री ओली त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
सम्मेलनमा कम विकसित राष्ट्रहरूको विश्वव्यापी समन्वय ब्युरोको अध्यक्षका रूपमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सम्मेलनका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न देशका प्रतिनिधिमण्डल प्रमुखसँग र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका उच्चपदस्थ पदाधिकारीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग भ्रमण टोलीमा श्रीमती राधिका शाक्य, प्रमुख सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री र उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली साउन २३ गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ ।
भूपरिवेष्ठित विकासशील मुलुकको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनको मूल विषय के हो ?
भूपरिवेष्ठित विकासशील मुलुकको विद्यमान चुनौतीलाई चिर्दै समृद्ध भविष्य बनाउने उद्देश्यसहित भूपरिवेष्ठित विकासशील मुलुकको तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन तुर्कमेनिस्तानको अवाजामा मङ्गलबारदेखि सुरु हुँदैछ । वैश्विक र क्षेत्रीय साझेदारीको खोजी गर्दै सम्मेलनले ३२ मुलुकका ५७ करोड जनताको जीवनमा रूपान्तरणकारी परिवर्तन ल्याउन पहल गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ । कसैलाई पछाडि नपार्ने सङ्घका साझा प्रतिवद्धतालाई पूरा गर्न सम्मेलन कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास गरिएको छ ।
नवीन उत्प्रेरणामार्फत रणनीतिक साझेदारीसहितको लगानी भूपरिवेष्ठित विकासशील मुलुकमा पुर्याउनका लागि सम्मेलन महत्वपूर्ण हुने उच्च जोखिममा रहेका देशका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उच्च प्रतिनिधि रबाब फातिमाले औँल्याउनु भएको छ ।
उहाँका अनुसार सम्मेलनले ती देशमा विद्यमान विकासका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न र ती मुलुकको पूर्ण क्षमतालाई उजागर गर्न सम्मेलन मार्गदर्शक हुने छ ।
राष्ट्रसङ्घका अनुसार नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित विकासोन्मुख मुलुकको समुद्रसम्म प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पहुँच नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, सम्पर्क सञ्जाल र आर्थिक विकाससँग सङ्घर्ष गर्नु परिरहेको अवस्था छ ।
विश्वव्यापी बजारबाट पर रहेको, पर्याप्त यातायात र पूर्वाधार विकास नभएका भूपरिवेष्ठित विकासशील मुलुकका लागि दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न फलामको चिउरा चपाउनु सरहको अवस्थालाई अन्त्य गर्न पनि यो सम्मेलन पथप्रदर्शक बन्ने जनाइएको छ ।
अति कम विकसित मुलुकको घेराबाट सन् २०२६ मा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन लागेको नेपालका लागि अबका चुनौती र अवसरको खोजी गर्ने सवालमा सम्मेलन पथप्रदर्शक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सम्मेलनको मर्म अनुसार नेपालले आफ्नो तयारी गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल कुमारराज खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायतले सम्मेलनका लागि आवश्यक तयारी र योजनासहितको सुझाव यसअघि नै मन्त्रालयमा पठाइसकेका छन् । सम्मेलनमा पाँच वटा फरक अन्तर्क्रियात्मक सत्र सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।
उद्घाटनपछिका विविध सत्रमा ‘भूपरिवेष्ठित विकासशील देशहरूमा समृद्धिका आधारका रूपमा संरचनात्मक रूपान्तरण, विविधीकरण, विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन’ शीर्षकमा बहस हुने कार्यतालिका छ ।
उद्घाटन सत्रको भोलिपल्ट ‘भूपरिवेष्ठित विकासशील देशहरूका लागि व्यापार, व्यापार सहजीकरण र क्षेत्रीय एकीकरणको रूपान्तरणकारी सम्भावनाको सदुपयोग शीर्षकमा गोलमेच सम्मेलनको आयोजना हुने तय भएको छ ।
सोही दिनको अर्को सत्रमा ‘भूपरिवेष्ठित विकासशील देशहरूमा जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने, अनुकूलन क्षमता वृद्धि गर्दै पुनरुत्थानलाई सुदृढ पार्ने र भूपरिवेष्ठित विकासशील देशहरूमा जलवायु परिवर्तन र प्रकोपहरूको जोखिम सम्बोधन’ शीर्षकमा पनि बहस हुने छ ।
तेस्रो दिन ‘भूपरिवेष्ठित विकासशील देशका लागि दिगो पूर्वाधार निर्माण, कनेक्टिभिटी सुदृढीकरण र निर्बाध पारवहन प्रणालीको प्रवर्धन’ शीर्षकमा छलफल हुने कार्यसूची छ ।
त्यस्तै सोही दिन ‘भूपरिवेष्ठित विकासशील देशहरूमा दिगो विकासका लागि स्रोतहरूको प्रावधान, परिचालन र विश्वव्यापी साझेदारीमा सुदृढीकरण शीर्षकमा विकासशील मुलुकले आफ्ना धारणा आदानप्रदान गर्ने छन् ।
प्रत्येक सत्रको बहसका क्रममा २५ देशका विकास साझेदार निकायका आठ जना थप विज्ञले बहस गर्नेछन् । यसअघि सन् २०१४ मा भएको दोस्रो सम्मेलनका निर्णय तथा त्यसपछिको अवस्थाका बारेमा तेस्रो सम्मेलनले समीक्षा गर्ने छ ।
