काठमाडौं । नेपालमा जबरजस्ती निष्कासन र आवासविहीनता बढ्दै गएको पाइएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले ‘कहीँ जाने ठाउँ छैन : नेपालमा जबरजस्ती निष्कासन’ शीर्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै निष्कासन र आवासविहीनता बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
सरकारको नीतिगत अस्पष्टता, कानूनी कमजोरी र समन्वयको अभावलगायतका कारण दलित, आदिवासी जनजाति र भूमिहीन समुदायहरू निष्कासन र आवासहीनताको चपेटामा परेको एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले बताउनुभयो ।
उहाँले विभिन्न जिल्लाका प्रतिनिधिमूलक निष्कासनका घटनाहरू उल्लेख गर्दै प्रभावित समुदायमाथि कुनै उचित कानूनी प्रक्रियाविना जबरजस्ती घर भत्काउने, आवास गुमाउने र पुनर्स्थापनाका लागि आधारभूत परामर्शसमेत नगर्ने कार्यहरू दोहोरिएको बताउनुभयो ।
निर्देशक थपलियाले आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ को कार्यान्वयनमा सरकार असफल भएको तथा कानूनी संरचनाको अभावमा प्रभावित समुदायमा गहिरो मानवीय सङ्कट उत्पन्न भएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत केही निष्कासन घटनाको अनुगमन गरी सिफारिश गरे पनि पर्याप्त स्रोत र क्षमता अभावमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
जबरजस्ती निष्कासनको अभ्यास तत्काल अन्त्य गर्न, निष्कासन आवश्यक परेमा उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाउन तथा प्रभावित समुदायको सहभागितामा पुनर्स्थापनाका योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
पटक पटक गरेर देशका विभिन्न ठाउँका सुकुम्वासीलाई सरकारले हटाएको भए पनि उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न नसकेको पाटो एम्नेस्टीको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।
