काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘बालश्रम निवारण प्रतिवेदन–२०८२’ सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार देशभरमा अहिलेसम्म १० वटा पालिका बालश्रममुक्त घोषणा भएका छन् ।
बालश्रममुक्त स्थानीय तह कार्यविधि–२०७७ बमोजिम देशभरका ७५३ पालिकामध्ये अहिलेसम्म १० वटा बालश्रममुक्त पालिका घोषणा भएका हुन् ।
बालश्रममुक्त घोषणा भएका पालिकामा म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका, रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका, कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिका, इलामको सूर्योदय नगरपालिका र तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका रहेका छन् ।
त्यस्तै भोजपुरको पौवादुङ्मा गाउँपालिका, बाग्लुङको बरेङ गाउँपालिका, स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिका, काभ्रेको पनौती नगरपालिका र हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका पनि बालश्रममुक्त भएका छन् ।
श्रम मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म २०४ वटा पालिकालाई कार्यविधिबमोजिम ससर्त अनुदान प्रदान गरिएको र चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ७० पालिकालाई अनुदान दिने गरी दुई करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ५५ वटालाई मात्रै त्यो अनुदान उपलब्ध गराइएको जनाएको छ ।
सरकारले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीसी) लक्ष्य अनुसार २०८२ सालसम्म सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्ने भने पनि अझै १० लाख ८१ हजार बालबालिका बालश्रममा रहेकोमा दुई लाख २२ हजार जोखिमयुक्त बालश्रम रहेको तथ्य सार्वजनिक गरिएको छ ।
विशेषगरी इँटाभट्टा, खानी, कारखाना, यातायात, सडक व्यापार, जरी तथा बुट्टा भराई, घरेलु बालश्रम, बालभरिया जोखिमयुक्त बालश्रममा पर्छन् ।
