विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल बजेटको ७७ प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ ।
कोशी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दिएको विवरण अनुसार कुल ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेटमा २७ अर्ब २५ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो, जुन कुल विनियोजित रकमको ७७ दशमलव २६ प्रतिशत हो ।
यस वर्ष भने विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्चले प्रशासनिक (चालु) खर्चलाई उछिनेको छ । यसलाई बजेट खर्चको हिसाबले सकारात्मक मानिन्छ । सरकारले पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटको ७९ दशमलव २६ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा चालुतर्फ ७५ दशमलव २९ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । समग्रमा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत बजेटको खर्च प्रतिशत चालु खर्चको भन्दा करिब ४ प्रतिशतले बढी देखिन्छ ।
कार्यसम्पादनमा भौतिक पूर्वाधार र सिँचाइ अब्बल
मन्त्रालयगत खर्चको अवस्था हेर्दा प्रदेशको विकासको मेरुदण्ड मानिने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले आफ्नो कुल ११ अर्ब १९ करोड बजेटमध्ये ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अर्थात् ७५ दशमलव ९६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
खर्च प्रतिशतका आधारमा भने खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको प्रदर्शन उत्कृष्ट देखिएको छ । उक्त मन्त्रालयले आफ्नो कुल बजेटको ९१ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ४२ करोड ५३ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आफ्नो बजेटको जम्मा ६० दशमलव ०९ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेशको बजेट निर्माण र स्रोत व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आफैँले भने ५३ दशमलव १३ प्रतिशत बजेटमात्र कार्यान्वयन गरेको छ ।
त्यस्तै, कानुन निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण निकाय प्रदेश व्यवस्थापिकाको खर्च पनि ४८ दशमलव ७५ प्रतिशतमात्र छ । उता, जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ४३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो भने कुल खर्च २ अर्ब ४० करोड ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत पठाइएको बजेटको कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी देखिएको छ । स्थानीय तहका लागि विनियोजित ५ अर्ब ६ करोड ८५ लाखमध्ये ४ अर्ब ८७ करोड ९४ लाख (९६ दशमलव ३५प्रतिशत) खर्च भएको छ ।
