
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अतिकम विकसित देशहरूले अनुदान र सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग निष्पक्ष शर्तहरूमा चाहेका बताउनुभएको छ ।
स्पेनको सेभियामा आयोजित विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौथो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनलाई हिजो सम्बोधन गर्दै उहाँले आफूहरू नियममा आधारित र समतामूलक विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीका पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्दै यसबाट सबै देशहरूले लाभ प्राप्त गर्नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
अतिकम विकसित देशहरूको समूहको अध्यक्षको हैसियतमा सम्बोधन गर्दै उहाँले एक दशकअघि ‘अदिस अबाबा’ मा विश्वले अतिकम विकसित देशहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने वाचा गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
यस अवधिमा विश्वको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन बढेर लगभग ७५ ट्रिलियनबाट ११५ ट्रिलियन पुगेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपय देशहरुबीच र देशभित्रै असमानता बढिरहेको बताउनुभयो ।
अहिलेको समयमा ऐक्यबद्धताको सबैभन्दा बढी आवश्यकता छ, यहिबेला आधिकारिक विकास सहायता (ओडिए) घटिरहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले ऋणले दक्षिणी गोलार्ध निसास्सिएको र विशेषगरी अतिकम विकसित देशहरूको ऋण पछिल्लो दशकमा तीनगुणाले बढेको जानकारी गराउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले व्यापार खण्डित, वृद्धि असमान, लगानी कमजोर र गरिबी यथावत रहेको बताउनुभयो । विकसित देशमा प्रविधि र नवप्रवर्तनले तीव्र गतिमा फड्को मारिरहेको तर अतिकम विकसित देशहरूले भने गहिरो प्राविधिक र डिजिटल खाडलको सामना गरिरहेका उहाँको भनाइ छ ।
यसले उनीहरूको आर्थिक र सामाजिक प्रगतिमा गम्भीर बाधा पुर्याएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । कमजोर र अपर्याप्त पूर्वाधारले अतिकम विकसित देशको सम्भावनालाई निरन्तर बाधा पुर्याइरहेको बताउँदै विश्वव्यापी विकास मञ्चमा, अतिकम विकसित देशहरू सीमान्तकृत हुनुका साथै आवाज उचित रूपमा सुनुवाइ नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
बहुआयामिक चुनौतीहरूको बाबजुद अतिकम विकसित देशहरू आफ्ना जनताको शक्ति र सिर्जनशीलताका साथै विकास साझेदारहरूको सहयोग र ऐक्यबद्धताबाट चुनौतीहरूलाई पार गर्न दृढ रहेको उहाँको भनाइ छ ।