काठमाडौं । पछिल्लो समय मोबाइलमा दिनहुँ जसो निःशुल्क कलर रिङ ब्याक टोन (सीआरबीटी) बजिरहेका हुन्छन्। यसरी बज्ने सन्देश कतिपय जनचेतनामूलक र सन्देशमूलक हुने भए पनि धेरै जसो दिक्क बनाउने खालका हुने सर्वसाधारणको गुनासो छ।
यही विषयलाई सम्बोधन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अग्रसरता लिएको मन्त्रालयको प्रशासन तथा योजना महाशाखाका सहसचिव कोशहरि निरौलाले जानकारी दिएका छन् ।
आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार हालै मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सो सम्बन्धी नियम सुनाएको छ ।
विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा १० को उपदफा (१) मा सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी बिना कसैको इमेल वा मोबाइलमा इमेल वा एसएमएसबाट विज्ञापनमूलक सन्देश वा इमेल पठाउन नपाइने प्रावधान स्पष्ट छ।
तर सोही ऐनको दफा १० को उपदफा २ (१) मा ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सार्वजनिक हितका लागि जानकारीमूलक सूचना प्रवाह गर्न वा विपतको अवस्थामा पूर्वसूचना वा जानकारी पठाउन सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी नभए पनि बाधा पर्ने छैन भनी उल्लेख छ।
मन्त्रालयका सहसचिव निरौला विभिन्न संघ संस्थाबाट दैनिकजसो निःशुल्क सीआरबिटी सन्देश बजाउन सिफारिस आउने, सेवा प्रदायकले सीआरबीटी निःशुल्क गर्नु परेको, उपभोक्ताबाट समेत सीआरबीटीको सन्देश सुन्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था लगायतका समस्या र गुनासालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले यस्तो कदम चाल्नु परेको बताउँछन्।
विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाइँले विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ मा स्पष्ट रूपमा सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी बिना सार्वजनिक हित बाहेकका अन्य जानकारी कसैको इमेल वा मोबाइलमा इमेल वा एसएमएसबाट विज्ञापनमूलक सन्देश वा इमेलका रूपमा पठाउन नपाइने प्रावधान स्पष्ट रूपमा भएकाले यस्ता कार्य हुनु कानूनको बर्खिलाप भएको बताए।
