काठमाडौं । संवैधानिक निकायमा कार्यरत संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको विवादमा सर्वोच्च अदालतले आज आफ्नो निर्णय सुनाउँदैछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिको वैधता र प्रक्रियामाथि उठेको प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतले आज निर्णय सुनाउन लागेको हो । सिफारिश भएकै बेला रिट परेको भए पनि सर्वोच्चले झन्डै साढे ४ वर्षपछि विवाद टुङ्ग्याउन लागेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले जेठ १ गते मुद्दाको सबै सुनुवाइ सकेपछि आजका लागि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो ।
नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र दुई गुटको विवाद बढेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको परिषद्मा सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा हुनुहुन्थ्यो । उपसभामुख पद रिक्त थियो ।
सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता देउवाले बैठकमा सहयोग नगरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर तीन जना पदाधिकारी उपस्थित भए पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र बहुमतका आधारमा निर्णय हुनसक्ने व्यवस्था गरे। त्यही व्यवस्था अनुसार गरिएको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा रिट निवेदन परेका थिए ।
