विराटनगर । कोशी प्रदेशमा ४ हजारभन्दा बढी परिवार मनसुनजन्य विपदको जोखिममा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ। १४ जिल्ला रहेको प्रदेशमा बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद् र खोला छेउका बस्तीका घरहरु जोखिममा रहेका हुन्।
जोखिममा रहेका करिब ४ हजार १५१ परिवारलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव कमल थापाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारले विपद् जोखिम क्षेत्रको नक्सांकन गरेको थियो। उक्त नक्सांकनबाट ४ हजार १५१ परिवार मनसुनजन्य जोखिममा रहेको तथ्यांक प्राप्त भएको थापाले बताए। प्रदेश सरकारले विपदको क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि विपद् बिमा र बस्ती स्थानान्तरणको तयारी सुरु गरेको छ।
संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्दै जाने योजना रहेको उनले सुनाए। उनका अनुसार प्रदेश विपद् परिषद्को सोमबार बसेको बैठकले कोशी प्रदेशमा क्षति न्यूनीकरणका लागि विपद् बिमा र बस्ती स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारको निर्णयले प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। विगतको तुलनामा यसवर्ष मनसुन छिट्टै सुरु भएको र ढिलो समयसम्म रहने भएकाले आवश्यक तयारी गर्न भनेर परिषद्को बैठक बसेको थियो।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको परिषद् बैठकले विपदको क्षति कम गर्नका लागि भनेर विभिन्न ७ निर्णय गरेको छ। बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा राहत सामग्री र रकम गरेर वितरण गरिएको ७५ लाख ८० हजार बराबरको खर्च समेत अनुमोदन गरेको छ।
बैठकले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन रणनीतिक कार्य योजना २०८२/०८७ र मनसुन पूर्व तयारी प्रतिकार्य प्रदेश कार्ययोजना २०८२ लाई पारित गरेको छ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले विपद् बिमा र स्थानान्तरणको विषयलाई प्राथमिकताका साथ काम गर्न निर्देशन दिए। उनले विभिन्न संघसंस्थाको सहकार्यमा जोखिममा परेका घरहरू निर्माण गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएका छन्। बजेट र कार्यक्षमता हेरेर विपदको काममा तत्कालै जुट्न उनको निर्देशन छ।
मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष आगलागी, बाढीपहिरो चट्याङ र विस्फोटमा परेर मृत्यु भएका ३४ जनाको परिवारलाई राहत रकम वितरण गरिएको छ। त्यस्तै, निजी आवास बनाउन ८६ लाख ४० हजार सहयोग गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव थापाले जानकारी दिए।
