काठमाडौं । सरकारले सात वर्षअघि सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरे पनि यातायात व्यवसायीले फेरि सिन्डिकेटलाई ब्युँत्याउने प्रयास गरेका छन् ।
सरकार र यातायात व्यवसायी सम्मिलित कार्यदलको गएराति अबेरसम्म भएको छलफलमा ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली स्थगित गर्न गण्डकी सरकारलाई पत्राचार गर्ने सहमति भएको छ ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारले सार्वजनिक यातायातमा एकाधिकार तोड्न भन्दै २०७५ साल वैशाखमा सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको थियो ।
गएरातिको छलफलपछि गण्डकी सरकारलाई स्थगनका लागि पत्राचार गर्ने सहमति भएको छ ।
रातो नम्बर प्लेटका गाडीले पनि यात्रु बोक्न पाउने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ नियमावली स्थगन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गर्न तयार भएपछि यातायात व्यवसायीहरु आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन सहमत भएका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले प्रधानमन्त्री कार्यालयले जति चाँडो गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेर गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमावली स्थगन गर्छ, त्यति चाँडो आफूहरुले आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिने बताएका छन् ।
आज कार्यालय खुलेपछि पत्राचारको काम हुने र यातायात बन्द फिर्ता हुन सक्ने भनिएको छ । तर कार्यालय १० बजेपछि मात्रै खुल्ने भएकाले आज बिहान सार्वजनिक गाडी चल्न सकेका छैनन् । सडकमा थोरै गाडी चलेका छन् ।
काठमाण्डौ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार साझा यातायातसहित अरु छिटपुट सार्वजनिक गाडी चलेका छन् । निजी गाडी निर्वाध चलेका छन् । सार्वजनिक गाडी छिटपुट मात्रै चलेकाले यात्रुले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष स्वाँरले गण्डकी सरकारले नियमावली स्थगन गरेपछि मात्रै आफ्ना कार्यक्रम फिर्ता लिने बताएका छन् । हिजो छोटो, मध्यम र लामो दूरीका सार्वजनिक गाडी चलेका थिएनन् ।
