
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्व पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने ऋणमाथि सीमित व्यक्तिको नियन्त्रण रहेको भन्दै त्यसमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
वित्तीय क्षेत्रको ऋण केन्द्रीकृत हुनबाट बचाउने गरी यो विधेयक आएको उनले बताए । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १९ लाख ४० हजारले ऋण लिएकोमा ० दशमलव ०१ प्रतिशतले ३ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै ऋण प्रयोग गरेको उनले बताए ।
‘केही व्यक्तिहरूको हातमा धेरै ऋण गएको हो कि जस्तो देखिन्छ,’ गभर्नर पौडेलले भने, ‘त्यसले उत्पादकत्वमा राम्रो गरेको छ वा छैन हेर्न पर्ने देखिन्छ ।’
बैंक वित्तीय संस्थाका सञ्चालकले कर्जा लैजान पाउने की नपाउने, पाउने भए कति ? भन्ने विषयले विधेयकमा स्थान पाएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले हामीले देखेको चुनौती स्वार्थको द्वन्द्वलाई कानुनी रुपमा निरुपण गर्न खोजिएको देखिन्छ,’ उनले भने ।
बैंक वित्तीय संस्थासँग भएको पैसा भनेको एक अर्थमा देशकै पैसा भएको उनले बताए । ‘देशको पैसा भनेको ‘कमन टुल’ जस्तो हो । यो सकेसम्म सबैले पाउनु पर्छ,’ उनले भने । बैंकिङ एकदमै अनुशासनमा चल्नुपर्ने क्षेत्र भएको उनले बताए ।
वित्तीय क्षेत्रको मूख्य दायित्व सबैभन्दा तलको वर्गले ऋण पाओस् भन्ने हुुनुपर्ने पनि उनले बताए । ‘एक जनाले एक अर्ब ऋण लिँदा भन्दा एक हजार जनाले १० लाख रुपैयाँ कर्जा पायो भने देश माथि जान्छ,’ उनको भनाइ छ । तलको मान्छे माथि गयो भने स्वतः माथिकालाई सहयोग हुने उनको तर्क छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा व्यवसायी र बैंकर छुट्याउँदा ठूलो भूकम्पपछि परिवर्तन जस्तो हुने उनले बताए । बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएका र बैंकसँग सम्बद्ध अधिकारीहरूको कर्जा माथिको अधिकार कति रहन्छ भन्ने कुरा विधेयकले स्पष्ट गर्न खोजेको उनले बताए । ‘यसले हाम्रो आर्थिक भविष्यलाई निर्धारण गर्छ,’ उनले भने ।
विशेष किसिमका बैंकहरूको अवधारणामा जान सकिने पनि उनले बताए । ‘बैंकहरूको जे क्षमता छ सोही अनुसार काम लगाउने र मुलकको लक्ष्य अनुसार अघि बढ्न सबैभन्दा पछाडि परेको समुदाय सानो आर्थिक आवश्यकताले रोकिन नपरोस भन्ने हो,’ उनले भने ।
राम्रो आइडिया ल्याएको आधारमा जुन सुकै सुमदायले पनि आर्थिक आवश्यकताका कारण काम रोकिने अवस्था नहोस भन्ने नै रहेको उनको भनाइ छ ।
कृषि तथा साना ऋणीमा गएको कर्जा धेरै बिग्रिएको पाएको बताउँदै उनले भने, ‘खराब ऋण दुइ तरिकाले बढ्छ । पहिलो भनेको ऋणीले नै बदमासी गरेर हो । अर्को भनेको व्यवसाय गर्न नसिकाएका कारणले हो ।’
हरेक कुरा पहिलो पटक गर्दा फेल हुने सम्भावना धेरै हुने भए पनि त्यसलाई दोहोर्याएको खण्डमा अब सफल हुन सक्ने सम्भावना उत्तिकै धेरै हुने पौडेको बुझाइ छ । किसानलाई पनि व्यवसायी बनाउनुपर्नेमा पौडेलले जोड दिए । सानो क्षेत्रमा गएको कर्जाहरूका समीक्षा गर्ने तयारीमा रहेको बताउँदै पौडेलले भने, ‘त्यसका लागि म आफैँ मध्य पश्चिम जाँदै छु ।’
अहिले करिब १८ अर्ब डलर विदेशी विनिमय सञ्चिति भएको अवस्थामा पनि अर्थतन्त्र चलायमान नहुनु भनेको नीतिगत समिक्षाको आवश्यकता भएको हुनसक्ने उनले बताए । ‘प्रर्याप्त तरलता र विदेशी सञ्चिति हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान नभए पछि कही अनावश्यक कसिलो नीति लिएर हो कि रु त्यसले अफठ्यारो परेको छ की त्यो पनि आगामी मौद्रक नीतिमा हेर्नेछु ।’
संविधानले कुनै पनि व्यक्तिलाई सम्पत्ति राख्ने स्वतन्त्रता दिएको हुँदा कसैले कानुनी रुपमा कमाएको सम्पत्तीलाई बेचेर हिँड भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
नियम बनाउँदा मान्छेको अधिकार के हो भन्ने पनि हेर्नु पर्ने सुझाउँदै पौडेलले भने, ‘मुख्य दायित्व भनेको समग्र अर्थतन्त्र अघि बढाउने भन्ने हो । त्यसका लागि राष्ट्र बैंक सधै तयार छ ।’