काठमाडौं । सरकारले रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन तीन वर्षभित्र कार्यान्वयनमा लैजाने गरी ४०८ बुँदे कार्ययोजना बनाएको छ । कार्ययोजनामा तीन वर्ष भित्रै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिने उल्लेख छ ।
साथै आयोगले तयार गरेका विषयहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि निकाय समेत तोकिएको छ । जसअनुसार विदेशी विनिमय सञ्चितिले वस्तु तथा सेवाको आयात धान्नसक्ने अवधि ५ देखि ७ महिनासम्म कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्क तोकिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले नै ब्याजदरका सन्दर्भमा उत्पादनमूलक र निर्यातमुखी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई स्थिर ब्याजदरमा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यसको सहजीकरण भने अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्नेछ । त्यसबाट उत्पादनमूलक निर्यातमुखी क्षेत्रमा स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह भएको हुनेछ ।
बैंकिङ्ग प्रणालीको सञ्चालन लागत कम गर्न, क्षमता अभिवृद्धि गर्न र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर कम गर्दै लैजाने काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर धनात्मक र कर्जाको ब्याजदर एकल उच्च अङ्क वा न्युन दोहोरो अङ्कमा मात्र रहने गरी ब्याजदर नीति एक वर्ष भित्र राष्ट्र बैंकले अबलम्बन गर्नुपर्नेछ ।अर्थतन्त्रमा ब्याजदर उतारचढावलाई सम्बोधन गर्न ऋणपत्र बजारको विकास नेपाल राष्ट्र बैकले गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
कम ब्याजदरमा सहजै वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन वैकल्पिक वित्तको व्यवस्था गर्ने काम एकै वर्ष भित्र अर्थमन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यसको अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट हुने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले सरकारी खर्च कटौती तथा अप्रत्यक्ष करका दरहरूमा कमी ल्याउने उल्लेख छ । जसबाट सरकारी खर्च कटौती तथा अप्रत्यक्ष करका दरहरूमा कमी आएको हुने आशा गरिएको छ ।
कार्ययोजनमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले उत्पादन र व्यवसायिक लागत घटाउने उपाय अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ । जसबाट उत्पादन तथा व्यावसायिक लागत घटेको हुने उल्लेख छ । जसबाट कालोबजारी नियन्त्रण भई वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति सुनिश्चित भएको हुने लक्ष्य लिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आज कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (उद्योग) सदस्य रहने गरी वैशाख २ मा समिति गठन गरिएको थियो ।
यो समितिलाई पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । समितिले तयार पारेको कार्ययोजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ ।
